मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा भीषण अपघात : २५ प्रवासी मृत्यूमुखी
पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त, मृतांच्या कुटुंबियांना साहाय्य घोषित
पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त, मृतांच्या कुटुंबियांना साहाय्य घोषित
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ जून या रात्री विलंबाने देहली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीत मंत्रीमंडळ विस्ताराचे सूत्र ठरल्याची माहिती आहे.
‘बळीराजाला चांगले दिवस येऊ दे, त्याच्यावरील अरिष्ट दूर होऊ दे. पाऊस पडू दे. राज्य सुजलाम्, सुफलाम् होऊ दे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वारकरी, धारकरी असा राज्यातील प्रत्येक घटक सुखी समाधानी होऊ देत. त्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस येऊ देत’, असे साकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घातले.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २७ जून या दिवशी शहरातील दौर्याच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रोहिणी खडसे यांच्यासह पदाधिकार्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मृतांच्या नातेवाइकांना ५ लाख रुपयांचे साहाय्य घोषित केले आहे. तसेच घायाळांवरही योग्य ते वैद्यकीय उपचार शासकीय खर्चाने करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
या योजनेंतर्गत या कालावधीत एखाद्या वारकर्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व आल्यास १ लाख आणि अंशत: अपंगत्व आल्यास ५० सहस्र रुपये, तसेच वारीच्या कालावधीत आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ सहस्र रुपयांपर्यंत खर्च मिळेल
मुंबई महापालिकेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुजित पाटकर यांच्या ‘लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ला ५ कोविड केंद्रांचे कंत्राट दिले होते; मात्र मुंबई महापालिकेने कंत्राट दिले, त्या वेळी हे आस्थापन अस्तित्वात नव्हते, तसेच ती नोंदणीकृत फर्म नसल्याचाही आरोप आहे.
शासनाने राज्यातील मुलींना ‘युवती स्वसरंक्षण’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लव्ह जिहाद विरोधात, तसेच राज्यात महिला आणि मुली यांच्या होणार्या निर्घृण हत्या, तसेच हिंसाचार यांच्या विरोधात राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे
काँग्रेसमधून काही जण येतात आणि मग ते आम्हालाच काहीतरी शिकवतात. ते सहन होत नव्हते. मी वयाच्या २५ व्या वर्षापासून शिवसेनेची मतदार आहे. पूर्वी भाजपात असले, तरी विचारांनी शिवसैनिक आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या (धरणाच्या) कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाकरता ३३० कोटी रुपयांच्या खर्चास १७ जून या दिवशी झालेल्या ‘तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्प नियंत्रण मंडळा’च्या ६ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.