शाळा दुरुस्तीच्या कामांत वेळकाढूपणा करणार्‍यांची चौकशी करून कारवाई करा ! – रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समिती सभा

सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती करण्यात वेळकाढूपणा करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संबंधितांची चौकशी  करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी सूचना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी येथे आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत केली. या सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या १८२ कोटी रुपयांच्या खर्चास  मान्यता देण्यात आली. या सभेस शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर आदी उपस्थित होते.

१. मंत्री केसरकर यांनी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचा विषय मांडतांना सांगितले की, शाळांच्या छताची दुरुस्ती करतांना खाली पत्रे घालून वर कौले (नळे) घालण्याच्या सूचना केल्या होत्या. दुरुस्तीची किती कामे केली गेली ? त्याची माहिती द्यावी. गळणारी छते प्राधान्याने दुरुस्त करायला हवीत.

२. या सूत्राला अनुसरून पालकमंत्री चव्हाण यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना खडसावले. प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीची १२६ कामे एकत्रितपणे का चालू केली नाहीत ?  शासकीय निधी आणि वेळ यांचा योग्य उपयोग व्हायला हवा. दुरुस्तीसाठी विलंब का लागला ? याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा.

 (सौजन्य : News18 Lokmat)

या सभेत आयत्या वेळच्या विषयांत कुडाळ तालुक्यातील अणाव येथील श्री देव स्वयंभू रामेश्वर मंदिर, रानबांबुळी येथील श्री ब्राह्मणदेव मंदिर आणि मालवण तालुक्यातील पराड येथील श्री दुर्गादेवी मंदिर यांना ‘क’ वर्ग यात्रास्थळ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मक्तेदारी निर्माण करणारे ठेकेदार आणि त्यांना साहाय्य करणारे अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचाही आदेश

पालकमंत्री चव्हाण यांनी ‘प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने’ची आढावा बैठक घेतली. या वेळी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे यांनी आढावा दिला असता पालकमंत्री चव्हाण यांनी, ‘४-४ वेळा कामांच्या निविदा काढूनही जर ठेकेदार निविदा भरत नसेल, तर हा जिल्ह्याला वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. यातून ठेकेदारांची मक्तेदारी (मोनोपॉली) दिसून येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या पर्यटन जिल्ह्याला वेठीस धरणारे ठेकेदार आणि त्यांना साहाय्य करणारे अधिकारी यांची चौकशी करून कारवाई करा, असा आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.

पालकमंत्री आणि शिक्षणमंत्री जिल्ह्यातीलच, तरीही रस्ते अन् शाळा यांची स्थिती दयनीय ! – मनसे

कणकवली – सत्ताधारी विरोधक होते, तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीची सभा विलंबाने झाली की ओरड मारायचे. आता झालेली सभा ही ६ मासांनी झाली आहे. केवळ वार्षिक सोपस्कार म्हणून ही सभा झाली. या सभेतून जनतेला काय मिळेल ? पालकमंत्री चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, तर दीपक केसरकर हे शिक्षण मंत्री आहेत. असे असूनही जिल्ह्यातील रस्ते आणि शाळा यांची स्थिती दयनीय आहे, अशी टीका मनसेचे नेते माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत झालेल्या निर्णयांवर केली.