शैक्षणिक अधःपतन !

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय प्रतिवर्षी राज्‍यातील शैक्षणिक दर्जाचा एक अहवाल घोषित करते. त्‍यामध्‍ये अध्‍ययन निष्‍पत्ती, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय प्रक्रिया, शिक्षक, शिक्षण आणि प्रशिक्षण, समानता, उपलब्‍धता आदी विषयांतील एकूण ७३ सूत्रांच्‍या अनुषंगाने फलनिष्‍पत्ती आणि प्रशासकीय व्‍यवस्‍थापन या निकषांवर हा दर्जा ठरवला जातो. वर्ष २०२१-२२ च्‍या अहवालानुसार देशातील एकाही राज्‍याला पहिल्‍या ५ श्रेणीत स्‍थान मिळवता आलेले नाही, तर महाराष्‍ट्र ७ व्‍या स्‍थानावर आहे. काही गोष्‍टींचा अभ्‍यास करून त्‍यांतील त्रुटी कृतीच्‍या स्‍तरावर कशा सुधारता येतील ? हे पहाणे आवश्‍यक आहे.

एकेकाळी संपूर्ण जगातील विद्यार्थी भारतात शिकायला येत असतांना आज जवळपास १७ लाखांहून अधिक विद्यार्थी देशातून विदेशात उच्‍च शिक्षणासाठी जातात. यामध्‍ये आरक्षण नसणे, अधिक पैसा, चांगले रहाणीमान, अल्‍प संघर्ष याचसमवेत शिक्षणाचा दर्जा हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. आज जगातील पहिल्‍या २०० विद्यापिठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. पूर्वी ‘शिक्षक’ ही गावातील बुद्धीमान आणि अत्‍यंत आदर मिळणारी व्‍यक्‍ती असे. बुद्धीमंतांनी शिक्षक होण्‍याचे प्रमाण अत्‍यल्‍प झाले. आज बहुतांश वेळा काही न जमणारे विद्यार्थी अध्‍ययनशास्‍त्रातील पदवी (बी.एड्.) घेतात, असे चित्र दिसते. त्‍यातही आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा दर्जा घसरतो. कित्‍येकदा भाषाही शुद्ध नसते. अनेक जिल्‍हा परिषदांच्‍या शाळांत शिक्षकांना स्‍वच्‍छतेपासून खिचडी करण्‍यापर्यंत अनेक गोष्‍टी कराव्‍या लागतात. काही वेळा शिक्षकांना शिकवण्‍याव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य सरकारी उपक्रमही राबवावे लागतात. या सर्वांचा परिणामही शिकवण्‍याच्‍या दर्जावर होतो. सरकारी शाळांतील शिक्षक त्‍यांच्‍या मुलांना मात्र खासगी शाळांत घालतात. ग्रामीण भागांत शिक्षक दारू पिऊन येत असल्‍याचीही वृत्ते येतात. ग्रामीण भागांत दहावीच्‍या मुलाला साधे लिहिता-वाचताही नीट येत नाही, अशीही उदाहरणे पुढे येतात. विदेशात प्राध्‍यापकांना प्रतिवर्षी नवीन शिकत रहाणे बंधनकारक असते. तसे आपल्‍याकडे नसते.

अमेरिकेतील शाळांत एका वर्गात ३० हून अधिक मुले नसतात. आपल्‍याकडे प्रत्‍येक वर्गात ६० ते ७० मुले  असतात. साहजिकच विद्यार्थ्‍यांकडे वैयक्‍तिक लक्ष देणे, ही अशक्‍य गोष्‍ट होते, जी अल्‍पमती विद्यार्थ्‍यांच्‍या शैक्षणिक दर्जावर परिणाम करते. दोन दशकांपूर्वीपर्यंत मोठ्या शहरांत किंवा गावांतही काही नावाजलेल्‍या शाळा असत; ज्‍या शाळांचे विद्यार्थी बहुतांश वेळा ‘बोर्डा’त येत. या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा, शिस्‍त बर्‍यापैकी वाखाणण्‍याजोगी असे. अशा शाळांमध्‍ये बहुतांश मध्‍यमवर्गीय विद्यार्थी असत. आता मध्‍यमवर्गीय उच्‍च मध्‍यमवर्गीय झाले आणि त्‍यांची मुले आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाच्‍या इंग्रजी शाळांत जाऊ लागली. आता या शाळांमध्‍ये निम्‍नस्‍तरातील आणि झोपडपट्टीतील मुले येतात. ही खरे तर चांगली गोष्‍ट होऊ शकली असती; परंतु या शाळांतील शिक्षकांचा दर्जाही आरक्षणामुळे खालावला. शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांचाही दर्जा खालावल्‍याने या नावाजलेल्‍या शाळांचा दर्जाही खालावला. दोन दशकांपूर्वी शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षक धडा शिकवतांना त्‍या अनुषंगाने अवांतर बर्‍याच गोष्‍टी सांगायचेे. आता शिक्षकांचेच वाचन नसते. कित्‍येक शाळांत तर ‘गाईड’ घेऊन शिकवण्‍याची पद्धत चालू झाली आहे. आता शिक्षकांचा दर्जा एवढा घसरला आहे की, समान शिक्षणाच्‍या हेतूने नवीन पाठ्यपुस्‍तकांतून ‘शिक्षकांनी काय शिकवायचे ?’, हेही प्रत्‍येक धड्यानंतर पाठ्यपुस्‍तकांत छापलेेले असते. मुलांना ‘सीबीएस्‌सी’ (केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षण मंडळ) शाळांत घालण्‍याचा कल वाढल्‍याने इंग्रजी माध्‍यम अपरिहार्य झाले आणि त्‍याचा परिणाम नोकर्‍यांतील मराठी टक्‍का उणावण्‍यातही झाल्‍याचे तज्ञांचे मत आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाला विद्यार्थी दुरावत असल्‍याने त्‍यांच्‍या शिक्षणाच्‍या गुणवत्तेचा दर्जा घसरला आहे. इंग्रजी माध्‍यमात जाणार्‍या विद्यार्थ्‍याला आरंभीच्‍या इयत्तांत निबंध लेखन इत्‍यादी गोष्‍टी कठीण जातात. त्‍यामुळे सध्‍या शहरातील बहुतांश मुलांच्‍या स्‍वभाषेचा विकास खुंटून मातृभाषा, इंग्रजी अन् (तीही धड येत नसल्‍याने) हिंदी अशी एक ‘संमिश्र भाषा’ संवादाची भाषा झाली आहे. हाही विचार व्‍यक्‍त करण्‍यातील आणि स्‍वभाषेचा दर्जा वाढण्‍यातील एक अडथळा आहे. खासगी शिकवण्‍यांचे पेव फुटल्‍याने आता शाळा किंवा विशेषतः महाविद्यालयीन दैनंदिन शिक्षणाला छेदच दिला गेला आहे. त्‍याचाही गुणवत्तेवर आणि मुलांच्‍या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होऊन विद्यार्थी यंत्राप्रमाणे गुण मिळवू लागले आहेत. वर्ष २००८ मध्‍ये दुर्गम, ग्रामीण आणि निम्‍नस्‍तरीय विद्यार्थ्‍यांना वर आणण्‍यासाठी अन् अधिकाधिक विद्यार्थ्‍यांना उत्तीर्ण करण्‍यासाठी सर्वांना आठवीपर्यंत गुण न देता ‘ग्रेड’ देण्‍याचे, तसेच त्‍यांना उत्तीर्ण करण्‍याचे धोरण आखलेे गेले. त्‍यामुळे शालेय विद्यार्थ्‍यांमधील कसून आणि मुळातून अभ्‍यास करण्‍याची वृत्ती लोप पावली. परीक्षेची काठिण्‍य पातळी न्‍यून केली गेली. अशा प्रकारे गुणवत्ता वाढवण्‍याचा विचार होण्‍याऐवजी ती खालावण्‍याची प्रक्रिया झाली.

गुणवत्ता सुधारण्‍याचे प्रयत्न

शाळांतर्गत मूल्‍यांकन गुण देण्‍याची पद्धत वर्ष २०१८ पासून बंद करण्‍यात आली आहे. सध्‍या आपल्‍याकडे अकरावी-बारावीला किमान कौशल्‍यावर आधारित अभ्‍यासक्रम (एम्.सी.व्‍ही.सी.) आहे; परंतु या अभ्‍यासक्रमाचे विद्यार्थ्‍यांना फारसे आकर्षण नाही. उपयोजित कलांपासून नवतंत्रज्ञानापर्यंतच्‍या सर्व क्षेत्रांसाठी, ज्‍यामध्‍ये विशिष्‍ट कौशल्‍ये विकसित होतील, असा अभ्‍यासक्रम विकसित करायला हवा. अशा अनेक सुधारणा शिक्षणपद्धतीत करणे क्रमप्राप्‍त आहे. कारकून निर्माण करण्‍यासाठी मेकॉलेने चालू केलेली आणि सध्‍याची ‘४+६+२’ ही शिक्षणपद्धत पालटून गुणकर्मानुसार कौशल्‍य प्रशिक्षण ही पद्धत चालू केली, तर विद्यार्थ्‍यांचा आणि पर्यायाने देशाचा खर्‍या अर्थाने गुणात्‍मक विकास होईल.