नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत गोव्यात पूर्व प्राथमिक शाळा चालू करण्यासाठी शिक्षण खात्याकडे ४७८ आवेदने आली आहेत. यात इंग्रजी शाळांसाठी ३२३, तर कोकणी किंवा मराठी या मातृभाषेतील शाळांसाठी १५५ आवेदने आली आहेत. ‘नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शाळा चालू करण्यासंबंधी आलेल्या आवेदनांवर सरकारने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही’, अशी माहिती विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तरादाखल शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच दिली होती. वरील आकडेवारी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणप्रेमींच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारी आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची कार्यवाही यंदाच्या वर्षापासून गोव्यात चालू झाली आहे. या धोरणानुसार या वर्षीपासून १ जून २०२३ पर्यंत ३ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलांना प्रारंभिक शिक्षण स्तरावरील ‘फाऊंडेशन १’ या वर्गात प्रवेश देण्यात आला आहे. नवीन शालेय शिक्षण पद्धतीच्या रूपरेषेत ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. यातील प्रथम पायाभूत स्तर ५ वर्षे कालावधीचा असून यामध्ये ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
३ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलांचे पायाभूत स्तरावरील शिक्षण मातृभाषेतून होणे, हे सर्वदृष्टींनी योग्य आहे. अध्ययनाचा हा पाया आहे. पायाभूत शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यायला हवे, असे जगभरातील शिक्षणतज्ञांचेही मत आहे. लहान मुलांना आपल्या घरातील भाषेत म्हणजेच मातृभाषेत अवघड संकल्पना अधिक लवकर समजतात. किमान ८ वर्षापर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असली पाहिजे. ‘या गोष्टीचे पालन सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रकारच्या शाळा करतील’, असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात म्हटले आहे. बालकांकडून बोलली जाणारी भाषा आणि शिकवण्याचे माध्यम एकच असले पाहिजे. लहान मुलांच्या मेंदूच्या एकंदर विकासापैकी ८५ टक्के विकास वयाच्या ६ व्या वर्षापर्यंत होतो. हे लक्षात घेऊन बालकांना त्यांच्या बोली भाषेत शिक्षण देणे योग्य ठरेल. प्राथमिक अध्ययन स्तरावर मुलांना मातृभाषेचे वाचन, लेखन शिकवणे सर्वार्थाने योग्य आहे. याचा गोवा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास भाग पाडावे, ही भाषाप्रेमींची अपेक्षा !
– श्री. उमेश नाईक (निवृत्त मुख्याध्यापक), मडकई, गोवा.