अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने उघड केला १४४ कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा !

नवी देहली – अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने शिष्यवृत्तीच्या योजनेमध्ये झालेल्या एका मोठ्या घोटाळ्याचा भांडाफोड केला आहे. यामध्ये २१ राज्यांत १ सहस्र ५७२ अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांपैकी तब्बल ८३० संस्थांची, म्हणजे ५३ टक्के संस्थानांची नोंद केवळ कागदावर आहे. या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी बनावट विद्यार्थ्यांच्या नावाने गेल्या ५ वर्षांत १४४ कोटी ८३ लाख रुपये लाटल्याचे समोर आले आहे.

Minority Affairs Ministry busts a massive minority scholarship scam in internal investigation, over 50% institutions fake, CBI probe orderedhttps://t.co/7GYiegdAd6

— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 19, 2023

१. शिष्यवृत्ती योजनेच्या नावाखाली बनावट मदरसे आणि बनावट विद्यार्थी यांच्या नावाखाली शिष्यवृत्तीच्या बँक खात्यांतून कोट्यवधी रुपये काढून घेण्यात आले.

२. सध्या देशात साधारण १ लाख ८० सहस्र अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यांपैकी १ लाख ७५ सहस्र मदरसे असून त्यांपैकी केवळ २७ सहस्र मदरसेच नोंदणीकृत आहेत. तेच शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.

३. ही शिष्यवृत्ती इयत्ता पहिली ते विद्यावाचस्पति (पीएच्.डी.) येथपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. यामध्ये किमान ४ सहस्र रुपये ते कमाल २५ सहस्र रुपये दिले जातात.

असा उघड झाला घोटाळा !

१. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१६ मध्ये जेव्हा संपूर्ण शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेला ‘डिजिटलाइज’ करण्यात आले, तेव्हा या घोटाळ्याची माहिती समोर येऊ लागली.

२. वर्ष २०२२ मध्ये जेव्हा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईराणी यांच्याकडे अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचे दायित्व देण्यात आले, तेव्हा या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी चालू झाली.

३. केंद्र सरकारने आतापर्यंत अल्पसंख्यांक संस्थानांतील मुलांसाठी २२ सहस्र कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यांत गेल्या ४ वर्षांत प्रत्येक वर्षी २ सहस्र २३९ कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. देशातील विविध बँकांच्या १२ लाख शाखांतील प्रत्येक शाखेत साधारण ५ सहस्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे जात होते.