महाराष्ट्र सरकारने २८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे पालट करत विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला.
हिजाबबंदीचा निकाल, राज्यघटनेचा विजय आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब इत्यादी नसावे, हे इस्लामीवाद्यांच्या डोक्यात कसे शिरले नाही, हे कळत नाही.
या प्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार २८ जणांवर गुन्हे नोंद झाले.
बोगस डॉक्टर या प्रकरणांत जामीन त्वरित मिळतो. त्यामुळे कायदा अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे.’’-अमित देशमुख
लाड-पागे समितीनुसार सफाई कामगारांमध्ये केवळ ‘नवबौद्ध’ यांना वारसा हक्काने नोकरी दिली जाईल. यामध्ये पालट करून सर्वच जाती आणि धर्म यांतील सफाई कामगारांना सेवेत घेतले जाईल,
यापुढे देयक भरले नाही; म्हणून शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधीमध्ये सांगितले.
देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना दिव्यांगांना (विकलांगांना) साधी स्वच्छतागृहेही उपलब्ध न होणे हे लज्जास्पद !
भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची ही स्थिती युक्रेन-रशियाच्या युद्धामुळे प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. भारतात पूर्वापार आयुर्वेदाचे शिक्षण मिळत आहे; मात्र त्याच्याकडे आणि अन्य वैद्यकीय शाखांच्या अभ्यासक्रमांकडे कुत्सित दृष्टीने पाहिले जाते.
शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढते घोटाळे नवीन पिढीला बरबाद करत आहेत, हे लक्षात घेऊन घोटाळा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. बनावट पदवी देऊन तरुणाईला बिघडवण्याचे काम करणारे शिक्षण क्षेत्राला कलंकच आहेत.
एका खासगी शाळेत प्रवेश घेत असतांना शाळांकडून अतिरिक्त शालेय शुल्क आकारून कशा प्रकारे लूट केली जाते आणि त्याविरोधात कसा कायदेशीर लढा दिला, याविषयी आलेले अनुभव येथे देत आहोत.