वैद्यकीय शिक्षणातील अडचणी !

संपादकीय

युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणांमुळे आणि त्यानंतर युद्धाचे स्वरूप घेतलेल्या संग्रामानंतर तेथे किती मोठ्या संख्येत भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत ? याची माहिती देशवासियांना झाली. या आकडेवारीवर प्रथम कुणाचा विश्वास बसत नव्हता; मात्र ती वस्तूस्थिती असल्याचे विद्यार्थ्यांची युक्रेनमधून सुखरूप सुटका करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या ‘ऑपरेशन गंगा’द्वारे लक्षात आली. भारतीय विद्यार्थ्यांची एक एक तुकडी तेथून भारतात येऊ लागल्यावर आणि त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणाची कारणे उघड केल्यावर भल्याभल्यांना धक्का बसला. काही विद्यार्थ्यांनी ‘त्यांना वैद्यकीय शिक्षणाचा व्यय भारतात परवडत नसल्याने युक्रेनमध्ये गेले’, तर काही गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ‘आरक्षणामुळे, जातीयवादामुळे, तसेच देणग्या देणे शक्य नसल्यामुळे विदेशात शिक्षणासाठी पाल्यांना पाठवले’, असे सांगितले.

लाखो रुपयांचा खर्च

विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्या प्रसारमाध्यमांच्या समोरील वरील निवेदनातून युक्रेनला शिक्षणासाठी जाण्याची त्यांची आवश्यकता लक्षात येते. भारतासारख्या प्रचंड मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात तरुण मुले-मुली यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार केल्यास देशात सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत ‘एम्.बी.बी.एस्.’ अभ्यासक्रमासाठी ८८ सहस्र १२० जागा, तर ‘बी.डी.एस्.’ म्हणजे दंत आधुनिक वैद्याच्या अभ्यासक्रमासाठी २७ सहस्र ४९८ एवढ्या जागा आहेत. या जागांसाठी गतवर्षी अनुमाने ८ लाख मुलांनी परीक्षा दिली. यावरून किती संख्येने मुले या अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक आहेत, हे लक्षात येते. या जागांपैकी निम्म्या जागा या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आहेत. असे असले, तरी केवळ सव्वा लाख विद्यार्थ्यांनाच एम्.बी.बी.एस्. आणि बी.डी.एस्. पदवी मिळू शकते. भारतात सरकारी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणाचा व्यय (खर्च) ५ ते ७ लाख रुपये प्रतिवर्ष धरला, तर खासगी महाविद्यालयांत तो १० ते १२ लाख आणि काही खासगी महाविद्यालयांत तो १५ ते २० लाख रुपयेही असतो. अभिमत विद्यापिठांमध्ये अभ्यासक्रमाचा एकूण खर्च १ कोटी रुपयांपर्यंत जातो, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. याउलट युक्रेन आणि रशिया यांसारख्या देशात केवळ २५ ते ३० लाख रुपयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण होते. भारतात खासगी महाविद्यालयांमध्ये १० ते १५ टक्के जागा या व्यवस्थापन कोट्यासाठी राखीव ठेवलेल्या असतात. त्या जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी काही कोटी रुपयांची देणगी द्यावी लागते की, जी श्रीमंतांनाच शक्य आहे. या व्यतिरिक्त खासगी महाविद्यालयांमध्ये ‘डेव्हलपमेंट फी’च्या (विकास शुल्काच्या) नावाखाली प्रतिवर्षी काही रक्कम द्यावी लागते हा भाग निराळाच. पालकांकडूनच ही माहिती सांगण्यात येते.

आरक्षणाचा फास !

वैद्यकीय शिक्षणासाठी देशभरात केंद्रीय पातळीवर प्रवेशपरीक्षा (नीट) घेतली जाते. गुणवत्तेनुसार प्रवेश काहींना मिळतो, तर काहींना आरक्षणामुळे आणि अन्यांना पैसे देऊन ! या व्यतिरिक्त जे रहातात, विशेषत: मध्यमवर्गीय त्या विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण होते आणि त्यांपैकी काही सहस्र विद्यार्थी परदेशी शिक्षणाची वाट धरतात. वैद्यकीय शिक्षणासाठीचे प्रवेश गुणवत्तेनुसारच असले पाहिजेत, यात कुणाचे दुमत नाही; पण आरक्षणाचे काय ? गतवर्षीच वैद्यकीय शिक्षणात देशस्तरावरील राखीव जागांमधून अन्य मागासवर्गियांना २७ टक्के, तर मागासवर्गियांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. काही आरक्षण पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठीही आहे. युक्रेनमधून परतलेली गोमंतकीय विद्यार्थिनी कॅरन फर्नांडिस हिने ‘आरक्षण नसते, तर भारतातच शिक्षण घेतले असते’, असे सांगितले. दक्षिणेतील एका विद्यार्थ्याने त्याला आरक्षणामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शाखेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे २ मासांपूर्वी आत्महत्या करून जीवन संपवले. आरक्षणामुळे गुणवंतांवर अन्याय होतो, तसेच वैद्यकीय शास्त्र थेट शरिराशी संबंधित असल्याने तेथे अपात्र व्यक्तीला प्रवेश मिळाल्यास रुग्णाच्या जीवितालाच धोका रहातो.

विदेशात वैद्यकीय शिक्षण अल्प व्ययामध्ये होते; मात्र त्याचा दर्जा चांगला नसल्यामुळे ७० टक्के आधुनिक वैद्य भारतात आल्यावर येथील परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत आणि रुग्णांवर उपचार करू शकत नाहीत. ते एकतर साहाय्यक डॉक्टर म्हणून काम करतात अथवा कंपाऊंडर बनतात. ‘लाखो रुपये व्यय करून आधुनिक वैद्य बनून खोर्‍याने पैसा ओरबाडायचा’, असा अयोग्य दृष्टीकोन बाळगला जातो. काही जण आधुनिक वैद्य बनून पुन्हा स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करून प्रशासकीय अथवा पोलीस अधिकारी, तर काही जण व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून डॉक्टरी पेशा सोडतात. परिणामी एका आधुनिक वैद्याची जागा योग्य ठिकाणी वापरली गेली नाही, असे होते.

अन्य वैद्यकीय शाखांचा सन्मान व्हावा !

भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची ही स्थिती युक्रेन-रशियाच्या युद्धामुळे प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. भारतातील उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी वैद्यकीय जागांची अनुपलब्धता पाहून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय ट्वीट करून घोषित केला आहे. भारतात पूर्वापार आयुर्वेदाचे शिक्षण मिळत आहे; मात्र भारतात म्हणजेच आयुर्वेदाचा उगम असलेल्या देशात त्याच्याकडे आणि अन्य वैद्यकीय शाखांच्या अभ्यासक्रमांकडे कुत्सित दृष्टीने पाहिले जाते. परिणामी वैद्यकीय शाखेसाठी बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल हा एम्.बी.बी.एस्. आणि बी.डी.एस्. याच अभ्यासक्रमांकडे असतो. काही रुग्णांसाठी ॲलोपॅथीपेक्षा आयुर्वेद आणि होमिओपॅथीचे औषधोपचार प्रभावी ठरले आहेत. त्यामुळे अन्य वैद्यकीय शाखांनाही देशात सन्मानाचे स्थान दिले पाहिजे. त्यासह पर्यायी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची सरकारने निर्मिती करून त्यांना ओळख मिळवून देणेही आवश्यक आहे.