शासकीय कार्यालयांतील धारिकांचे ओझे !
‘आपण जनतेप्रती उत्तरदायी आहोत’, ही भावना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी शासन कोणते प्रयत्न करणार ?
‘लोकसत्ता’ नावाचे (धर्म)संकट !
फुटीरतावादी आणि राष्ट्रघातकी विचारसरणी असलेले स्टॅलिनपुत्र उदयनिधी यांनी काही दिवसांपूर्वी सनातन धर्मावर गरळओक केली. त्याचा योग्य तो वैचारिक समाचार सनातन धर्मीय घेत आहेतच; मात्र उदयनिधी यांच्या नादाला लागून लोकसत्ताकारांनी..
‘इंडिया’ आघाडीचा पळपुटेपणा !
१४ वृत्तवाहिन्यांच्या सूत्रसंचालकांना सामोरी न जाणारी ‘इंडिया’ आघाडी देशातील जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांना कशी सामोरी जाणार ?
आता समुद्रवारी !
चेन्नईच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी’मध्ये बनवण्यात येत असलेले ‘मत्स्य ६०००’ नावाचे ‘समुद्रयान’ समुद्राखालील विविध स्रोत आणि जैव विविधता यांचा अभ्यास करणार आहे.
पाकला धडा शिकवा !
पाकच्या वाढत्या आतंकवादी कारवाया पहाता आता पुन्हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची आवश्यकता !
नसीरुद्दीन शाह यांचा हिंदुद्वेष !
‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द केरल स्टोरी’, आणि ‘गदर २’ या चित्रपटांत मुसलमानांनी हिंदूंवर केलेले अत्याचार, हिंदूंच्या संपत्तीची झालेली हानी यांविषयी सत्य विवेचन मांडण्यात आले आहे.
विद्यालयांतून इस्लामीकरण !
‘पी.एफ्.आय.’ आणि तिची विद्यार्थी संघटना यांवर बंदीची मागणी करण्यासमवेतच देशातील प्रत्येक शाळेमध्ये असे प्रकार चालले आहेत का ? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी हिंदुत्वनिष्ठांनी शासनाकडे निक्षून केली पाहिजे. पालकांनीही शाळांमध्ये असे होऊ नये, यासाठी दबाव आणला पाहिजे !
वायुगळतीची ३९ वर्षे !
भारताला लुटून मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी पसार झाले. ते परदेशात ऐषोरामात जगत आहेत. त्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना परत आणू न शकणारी व्यवस्था अँडरसन याच्या वंशजांना भारतात आणून त्यांच्याकडून अँडरसन याने केलेल्या पापाचे प्रायश्चित्त घेण्यास त्यांना भाग पाडणार का ? सद्य:स्थिती पहाता या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच आहे.
‘भारता’ला आंतरराष्ट्रीय मान्यता !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील व्यवस्थांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करतांना, विदेशींना भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींचे दर्शन घडवून त्यांचे भारतीयीकरण करण्याचा, भारताच्या क्षमतेला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे.
एस्.टी.चा विकास रोखणारे ‘गतीरोधक’ !
एस्.टी.च्या अमृत महोत्सवी वर्षात बसस्थानकांवर प्राथमिक सुविधाही नसणे, हे सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना लज्जास्पद !