रशिया-युक्रेन वादाचा अन्वयार्थ !

जगाला अस्थिर करण्यामागे बलाढ्य देशांची आसुरी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत !

जागतिक इतिहासात आजपर्यंत झालेल्या बहुतांश मोठ्या हिंसाचारांना बलाढ्य देशांचे विस्तारवादी धोरण कारणीभूत ठरले आहे. दोन देशांमधील वाद बहुदा याच सूत्रावरून असतात. अमेरिका, चीन यांच्यासारख्या बलाढ्य देशांचे विस्तारवादी धोरण हे त्यांच्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या आसुरी महत्त्वाकांक्षेतून आलेले असते आणि अनेक ‘लाभार्थी’ देश त्यात तेल ओतण्याचे काम करून स्वतःचे इप्सित साध्य करून घेत असतात, हे वेगळे सांगायला नको. सध्या जगभर चर्चेत असलेल्या रशिया-युक्रेन वादालाही अशीच पार्श्वभूमी आहे. या दोन देशांमधील वाद तसा अगदी अलीकडचाच, म्हणजे वर्ष २०१४ मधला आहे. अधून-मधून तो डोके वर काढत असतो. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने नुकताच युक्रेनमधील अमेरिकी नागरिकांना युक्रेन सोडण्याचा आदेश दिला. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेसह ब्रिटनने युक्रेनची राजधानी कीव येथील स्वतःचा दूतावासही रिकामा केला. यास कारण ठरले ते रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर तब्बल १ लाखांचे सैन्य उभे करून निर्माण केलेली युद्धस्थिती. यामुळे तिसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटण्याची भीती अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे.

हा वाद दिसायला रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमधील दिसत असला, तरी त्याची व्याप्ती मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे. वर्ष १९९१ मध्ये सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर युक्रेनला स्वायतत्ता मिळाली. युक्रेनमध्ये विशेषतः तेथील क्रिमिया या द्वीपावर रशियन भाषा बोलणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. युक्रेनच्या स्वायत्तेनंतर पश्चिम युक्रेन पाश्चिमात्य देशांच्या, तर पूर्व युक्रेन रशियाच्या बाजूने आहे. तेथे भ्रष्टाचार ठासून भरला आहे. अशात रशियाच्या पाठिंब्याने युक्रेनमध्ये वर्ष २०१४ मध्ये व्हिक्टर यानुकोविच यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे युक्रेनवासियांकडून यानुकोविच यांना प्रचंड विरोध झाला. त्यांच्या विरोधात प्रचंड संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनकर्त्यांना अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी खतपाणी घातले. आंदोलनकर्त्यांच्या रेट्यामुळे यानुकोविच यांना देश सोडून जावे लागले. यामुळे क्रोधित झालेल्या रशियाने दक्षिण युक्रेनमधील क्रिमिया द्वीपावर नियंत्रण मिळवले, तसेच युक्रेनमधील फुटीरतावादी गटाला पाठिंबाही दिला. तेव्हापासून युक्रेनमधील रशियासमर्थक फुटीरतावादी आणि युक्रेनचे सैन्य यांच्यात सातत्याने हिंसाचार चालू आहे आणि या वादाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे रशिया जगाला सांगत आहे. या हिंसाचाराने तब्बल १४ सहस्र युक्रेनवासियांचे बळी घेतले आहेत. देश एकसंध नसला की काय स्थिती होते, ते यावरून लक्षात येते. क्रिमिया हे तेच द्वीप आहे, जे वर्ष १९५४ मध्ये सोव्हिएत महासंघाच्या तत्कालीन प्रमुखांनी युक्रेनला भेट स्वरूपात दिले होते. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनापासून याच क्रिमियावरून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात वाद आहेत. युक्रेनमधील उठावानंतर क्रिमिया गिळंकृत करतांना रशियाने क्रिमियात रशियन भाषा बोलणार्‍यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे पाऊल उचलावे लागल्याची मखलाशी केली होती. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जगाच्या पाठीवर कुठलाही देश स्वतःची एक इंचही भूमी सोडत नाही किंवा त्यावरील इतर देशांची दादागिरी खपवून घेत नाही; परंतु भारत असा एकमेव देश आहे की, पाक आणि चीन यांनी देशाचा मोठा भूभाग गिळंकृत करूनही आजपर्यंतच्या भारतीय शासनकर्त्यांनी तो मिळवण्यासाठी धडक प्रयत्न केले नाहीत.

युक्रेनची हुशारी !

रशियाला धडा शिकवण्यासाठी युक्रेनने पाश्चिमात्य देशांशी केलेली जवळीक, तसेच ‘नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात् ‘नाटो’ या सैनिकी सहकार्य संघटनेशी केलेली सलगी रशियाला चांगलीच जिव्हारी लागली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने एकेकाळी सोव्हिएत महासंघाचा भाग असलेले पोलंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया आणि लॅटव्हिया या देशांना ‘नाटो’मध्ये सहभागी करून घेत रशियावर कुरघोडी केली होती. सोव्हिएत महासंघाचा सामना करण्यासाठी वर्ष १९४९ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ‘नाटो’चे जगभरातील ३० देश सदस्य आहेत. ‘नोटो’च्या नियमानुसार या संघटनेतील सहभागी देशावर आक्रमण, हे संपूर्ण संघटनेवरील आक्रमण मानून आक्रमणकर्त्या देशाला प्रत्युत्तर दिले जाते. युक्रेन हा सध्या ‘नाटो’चा सदस्य नसला, तरी ‘नाटो’ युक्रेनच्या बाजूने युद्ध करण्यासाठी शस्त्रसज्ज आहे. रशियाला नेमकी हीच भीती आहे. रशियाने ‘नाटो’ला युक्रेनच्या भूमीचा वापर रशियाच्या विरोधात न करण्याची चेतावणी दिली आहे. त्यामुळे ‘नाटो’ आणि रशिया यांच्यातही सध्या चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. ‘युरोपीयन युनियन’चे बरेच सदस्य देशही रशियाच्या विरोधात आहे. रशिया-युक्रेन वादाची व्याप्ती मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे, ती यासाठीच. आता रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर १ लाखाचे सैन्य उभे केल्यानंतर अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनेडा यांनीही युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवून दंड थोपटले आहेत. दुसरीकडे ‘नाटो’ही शस्त्रसज्ज होऊन युक्रेनच्या बाजूने उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारताने सावध भूमिका घ्यावी !

अशा वादांत तुम्ही कुठल्या देशाच्या बाजूने उभे रहाता, यावर बरेच काही अवलंबून असते. आज ना उद्या या संदर्भात भारतालाही स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. त्या वेळी त्याला अत्यंत सावध रहावे लागेल. भारत रशियाला मित्र मानतो. रशिया भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळण्याच्या सदैव बाजूने उभा राहिला आहे. तथापि भारतातील काही सूत्रांच्या संदर्भात रशियाची भूमिका भारताच्या बाजूने नव्हती, हेही विसरता कामा नये. या सर्व गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून निर्णय घेण्यातच शहाणपण आहे. यासह संभाव्य युद्धाचा धोका लक्षात घेऊन भारताला शस्त्रसज्जही व्हावे लागेल. एकूणच गेल्या दशकभरात जगात रशियाचे वाढते वर्चस्व (अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील हस्तक्षेपासह) अमेरिकेचे महासत्तापद धोक्यात आणणारे ठरले आहे. आता युक्रेनचे निमित्त करून वरील वाद चिघळवून अमेरिका रशियाला नमवण्याचा आणि एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हाच रशिया-युक्रेन वादाचा अन्वयार्थ आहे !