वाराणसी येथील ज्ञानवापीच्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल दोन्ही पक्षांना देण्याचे जिल्हा न्यायालयाने मान्य केले आहे. लवकरच याची प्रत त्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे हा अहवाल सार्वजनिक होऊ शकणार आहे.
हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता मदन मोहन यादव यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्‍वेश यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्ञानवापी संकुलाच्या तळघराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी येथे शिवलिंग सापडलेल्या हौदाची स्वच्छता करण्याची अनुमती दिली आहे. ही स्वच्छता जिल्हाधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येणार आहे. या वेळी शिवलिंगासारख्या वास्तूला हानी पोचवण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘ज्ञानवापीच्या ठिकाणी जेथे मूळ काशीविश्वेश्वराचे मंदिर होते, तेथे पूजा करू द्यावी’, या मागणीसाठी ५ हिंदु महिला भाविकांनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस्.आय.) विभागाने १८ डिसेंबर या दिवशी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचा बंद अहवाल सादर केला होता.
हिंदुनिष्ठांविरुद्ध कथित द्वेषयुक्त भाषण (हेट स्पीच) केल्याच्या प्रकरणी उठसूठ गुन्हा नोंदवणार्‍या पोलिसांना आता मौलाना तौकीर रझा यांचे हे वक्तव्य द्वेषयुक्त वाटत नाही का ?
आधी अयोध्या आणि आता ज्ञानवापी; प्रत्येक वेळी प्रत्येक न्यायालयात मुसलमान पक्षाची पिछेहाट होत आहे. सत्य इतिहास पहाता अयोध्येप्रमाणे याचाही निकाल हिंदूंच्याच बाजूने लागेल.
ज्ञानवापीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा सीलबंद अहवाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सादर केला. अहवाल सादर करतांना हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्यासह सर्व पक्षकार न्यायालयात उपस्थित होते.
ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर ‘ज्ञानवापी संकुलात नेमके काय आहे ?’, हे कळणार आहे.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पथकाने (ए.एस्.आय.ने) ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. यावर १७ नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे.