भारतातील प्राचीन वैभवशाली राजेशाही आणि सध्याची लोकशाही !

पूर्वीच्या राजेशाहीत जनतेवर उत्तम संस्कार आणि जनहित यांना प्राधान्य दिले जात असे. राजा स्वतः त्याविषयी कठोर कायदे करत असे. या दृष्टीकोनातून आज आपण प्राचीन राजेशाही आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात महत्त्वाची सूत्रे समजून घेणार आहोत.

भारतातील प्राचीन वैभवशाली राजेशाही आणि सध्याची लोकशाही !

आजच्या लेखात भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात तुलना केली आहे. त्यामुळे आपल्याला प्राचीन राज्यव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये लक्षात येतात.

भारतातील प्राचीन वैभवशाली राजेशाही आणि सध्याची लोकशाही !

भारताची प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही व्यवस्था यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला राष्ट्राच्या भविष्याचे निर्धारण करणे सोपे होईल, त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूत्रांचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

७५ वर्षांच्या लोकशाहीचे अपयश सिद्ध करणारी आकडेवारी !

भारताचे जगातील स्थान पाहून ‘भारतातील लोकशाहीला अपयशी लोकशाही म्हटले पाहिजे कि यशस्वी ?’, याचा वाचकांना स्वतःलाच निर्णय घेता येईल.

७५ वर्षांच्या लोकशाहीच्या अपयशाचा मागोवा !

भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरण्यामागे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनताच कारणीभूत !

राजकारण्यांचे स्वार्थी आणि व्यक्तीनिष्ठ कार्यकर्ते !

ज्या नेत्याकडे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते असतील, तो नेता लोकशाहीतील खर्‍या अर्थाने धनवान नेता मानावा लागेल. त्यादृष्टीने विचार केल्यास सध्याचे राजकारणी दरिद्रीच म्हणावे लागतील. विद्यमान लोकशाहीची हीसुद्धा एक मोठी शोकांतिका आहे.

भारतातील लज्जास्पद लोकशाही !

ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट !

जागृत मतदार, तर सुदृढ लोकशाही !

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !

आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !

खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.