लोकशाहीची दुरवस्था !

संपादकीय 

राज्यसभेचे मावळते अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेच्या कामकाजाविषयी मांडलेली आकडेवारी कुठल्याही लोकशाहीप्रेमीसाठी खेदजनक आहे. ‘राज्यसभेच्या गेल्या १३ सत्रांमध्ये नियोजित २४८ दिवसांपैकी केवळ १४१ दिवस कामकाज होऊ शकले, म्हणजेच कामकाजाचा ५७ टक्के वेळ वाया गेला’, अशा शब्दांत नायडू यांनी खंत व्यक्त केली. यावरून ‘लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी लोकांच्या कामांप्रती किती असंवेदनशील आहेत’, हे प्रकर्षाने लक्षात येते.

संसदेच्या कामकाजातील प्रत्येक मिनिटासाठीचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात आहे. अशात लोकप्रतिनिधी जर निम्मा वेळही काम करू शकत नसतील, तर त्यांना निवडून देऊन काय उपयोग आहे ? नायडू यांच्याप्रमाणे आतापर्यंत अनेकांनी अशीच खंत व्यक्त केली आहे; परंतु दुर्दैवाने यावर आजपर्यंत कुठलेही सरकार उपाय काढू शकलेले नाही. एखाद्या आस्थापनात अपेक्षित काम झाले नाही, तर संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना घरचा रस्ता दाखवला जातो; परंतु खासदारांना मात्र त्यांनी काहीही काम केले नाही, तरी निवृत्तीवेतन, भत्ते, सोयीसुविधा मिळत रहातात. हा विरोधाभास जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. लोकशाहीची ही दुरवस्था रोखण्यासाठी भारतियांनी लोकप्रतिनिधींना वैध मार्गाने जाब विचारला पाहिजे !