आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील लज्जास्पद लोकशाही ! ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट ! – संपादक १. गोव्यातील उमेदवारांच्या विरोधात विविध स्वरूपांचे गुन्हे प्रविष्ट ‘अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणे, विनयभंग करणे, महिलेवर अत्याचार करणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, भ्रष्टाचार करणे, चोरी करणे, धमकी देणे, पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करणे, मारहाण करणे, फसवणूक, गुन्हेगारी … Read more
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये ४० पैकी ३७ मतदारसंघांत गुन्हे नोंद असलेले उमेदवार आहेत.
‘गोवा राज्यात विधानसभेची निवडणूक लढवत असलेल्या ३०१ पैकी ८९ म्हणजे २६.५७ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे नोंद झालेले आहेत. यामधील २९ जणांवरील आरोप निश्चित झाले आहेत, तर दोघांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.
जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.
जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोहोचलेला असतो.
आपल्या देशातील लोकशाहीत घराणेशाही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली नसून उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांतही एक प्रकारची घराणेशाही चालू आहे.
नेते निवडणुकीच्या वेळी प्रचंड पैसा वाटून निवडून येतात आणि निवडून आल्यावर सामान्यजनांची पिळवणूक करून गुंतवल्याच्या अनंत पटींनी पैसा वसूल करत रहातात ! हीच झाली आहे, भ्रष्टाचारी लोकशाहीची दशा !
घराणेशाहीने लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही निश्चितच नव्हे. हे चित्र ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ला लज्जास्पद आहे.