कोरोनाच्या काळात गंगानदीमध्ये किती मृतदेह पुरले किंवा आढळले ?, याची माहिती द्या !

राष्ट्रीय हरित लावादाने यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत कोरोनाच्या काळात गंगानदीमध्ये तरंगणारे आणि नदीच्या काठावर पुरण्यात आलेल्या मानवी मृतदेहांच्या संख्येविषयी उत्तरप्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्य सरकारांकडून माहिती मागवली आहे.

औरंगाबाद विमानतळाचे ‘छत्रपती संभाजी महाराज’ असे नामकरण करण्याची मागणी !

औरंगाबाद विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची १७ मे या दिवशी भेट घेतली.

कार्ती चिदंबरम यांच्या मालमत्तेवर देशभरात ११ ठिकाणी धाडी

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम् यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम् यांनी बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयकडून) देशभरात ११ ठिकाणी एकाच वेळी धाडी टाकल्या.

कुतूबमिनार आणि ताजमहाल केंद्र सरकारने हिंदूंकडे सोपवावे ! – काँग्रेस नेते प्रमोद कृष्णम यांची मागणी

काँग्रेसचे राज्य असतांना काँग्रेसने असे का केले नाही आणि कृष्णम यांनी इतकी वर्षे हे का सांगितले नाही ?

जम्मू-काश्मीर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेविषयी विधान केल्यावरून भारताने इस्लामिक सहकार्य संघटनेला फटकारले !

इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने) कोणत्याही एका देशाच्या (पाकच्या) निर्देशावरून स्वतःचे धार्मिक धोरण पसरवण्यापासून थांबले पाहिजे.

(म्हणे) ‘ज्ञानवापी मशीद होती आणि प्रलयापर्यंत असेल !’ – असदुद्दीन ओवैसी

ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. श्रीरामजन्मभूमीच्या प्रकरणीही न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागला होता. त्यामुळे ओवैसी यांनी कितीही थयथायट केला, तरी त्याला भीक घालण्याची आवश्यकता नाही !

‘पी.एफ.आय.’च्या २ नेत्यांना अटक होण्याची शक्यता !

अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनेच्या दोन नेत्यांविरुद्ध ‘मनी लाँड्रिंग (आर्थिक अपव्यवहार) प्रतिबंधक कायदा, २००२’च्या तरतुदींखाली लक्ष्मणपुरीच्या विशेष न्यायालयासमोर गुन्हा नोंदवला आहे.

भारत सरकारकडून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी

गव्हाच्या वाढत्या किमती पहाता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या सुधारित आवृत्तीची यशस्वी चाचणी

‘ब्राह्मोस’च्या साहाय्याने शत्रूंची महत्त्वाची ठिकाणे, अण्वस्त्र ठेवण्यात आलेले बंकर, आदेश आणि नियंत्रण केंद्र, समुद्रातील विमानवाहू नौका यांवर आणि युद्धजन्य परिस्थितीत अचूक नेम साधण्यास साहाय्य होणार आहे. यानंतर ‘ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता ८०० कि.मी.पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.