वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण

नवी देहली – वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद आणि शृंगारगौरी मंदिर यांचे सर्वेक्षण अन् चित्रीकरण येत्या १७ मेच्या आत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश वाराणसी येथील दिवाणी न्यायालयाने १२ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिला. ज्ञानवापी मशिदीचे टाळे उघडण्याचीही अनुमती देण्यात आली. दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
#GyanvapiMosque : SC Refuses To Order Status Quo On Survey, Agrees To Consider Plea Against It https://t.co/Icby07B8WT
— ABP LIVE (@abplive) May 13, 2022
याचिकाकर्त्याचे अधिवक्ता हुजेफा अहमदी यांनी हा आदेश म्हणजे ‘प्लेेसेस ऑफ वरशिप ऍक्ट’चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा म्हणाले, ‘‘मला कोणतीही माहिती नाही. मी असा आदेश कसा काय देऊ शकतो ? मी प्रकरणाची धारिका अभ्यासीन. मला विचार करण्यासाठी वेळ द्या !’’ असे सांगत त्यांनी सर्वेक्षणावरील स्थगितीची मागणी अस्वीकृत केली.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
पंढरपूर येथे होणार्या वारकरी महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संत, कीर्तनकार, मंदिरांचे प्रमुख यांना निमंत्रण आणि भेटी !
आम्ही सरकारकडे ३ मागण्या केल्या !
भारत-नेपाळ सीमेवरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याला अमेरिकी नागरिकासह अटक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार !
Sonia Gandhi INC : (म्हणे) ‘मोदी सरकार आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्राचे शत्रू’ मानते !’