भारत सरकारकडून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीच्या प्रचंड वाढीचा परिणाम

नवी देहली – गव्हाच्या वाढत्या किमती पहाता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गहू ‘मुक्त श्रेणी’तून ‘प्रतिबंधित श्रेणी’त हलवण्यात आला आहे. त्याच वेळी शेजारील देश आणि गरीब देश यांना साहाय्य करण्यासाठी हे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गरजू देशांना गव्हाची निर्यात चालूच राहील.

१. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पीठ यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. याचे कारण म्हणजे शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एम्.एस्.पी.पेक्षा) बाजारात अधिक भाव मिळत आहे. यंदा उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आसल्यामुळेही हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. व्यापार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या अंदाजानुसार १ सहस्र ५ कोटी टनाच्या तुलनेत या वर्षी देशात ९५० कोटी टन गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. कांडला बंदरात गव्हाचा भाव २ सहस्र ५५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. सरकार निर्यात बंद करेल, या भीतीने निर्यातदारांनी घाईघाईने माल पाठवणे चालू केले  होते.