जम्मू-काश्मीर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेविषयी विधान केल्यावरून भारताने इस्लामिक सहकार्य संघटनेला फटकारले !

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची

नवी देहली – इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने) कोणत्याही एका देशाच्या (पाकच्या) निर्देशावरून स्वतःचे धार्मिक धोरण पसरवण्यापासून थांबले पाहिजे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशा शब्दांत भारताने या संघटनेला फटकारले आहे. या संघटनेने जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेविषयी ट्वीट करून ‘पुनर्रचनेची प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे आणि चौथ्या जिनिव्हा करारासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे’, अशी टीका केली होती. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी आक्षेप घेत वरील शब्दांत फटकारले. केंद्रीय आयोगाने मे मासाच्या प्रारंभीच पुनर्रचनेविषयीचा अंतिम अहवाल सादर केला होता.

या संघटनेने एप्रिल मासामध्येही इस्लामाबाद येथे इस्लामी देशांच्या परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील बैठकीत हुरियत कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षांना बोलावले होते. भारताने यावर तीव्र आक्षेपही घेतला होता. तसेच यापूर्वी या संघटनेने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात संघटनेच्या बैठकीत ठरावही संमत करण्यात आला. ‘काश्मीरचा प्रश्‍न सोडवल्याखेरीज शाश्‍वत शांतता प्रस्थापित होणार नाही’, असे संघटनेने म्हटले होते. ‘हा ठराव निराधार आहे’ असे सांगत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे सर्व आरोप फेटाळले.