भारतामध्ये वर्ष २००० मध्ये ‘सायबर क्राईम कायदा’ पारित झाला आणि त्यानंतर वर्ष २००८ मध्ये त्यात काही पालट केले गेले. यात १ वर्षापासून आजन्म कारावास, तसेच १ लाख रुपये ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा शिक्षा नमूद केलेल्या आहेत.
सायबर चोरट्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित ! तसे झाल्यासच हे प्रकार थांबतील !
सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि जटीलता लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून जानेवारी २०२० मध्ये ‘आय फोर सी’-‘इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre) कार्यान्वित करण्यात आले.
देशभरात सामाजिक माध्यमांतून बनावट बातमी पसरवण्याचे गुन्हे ६ राज्यांत सर्वाधिक असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू येथे सर्वाधिक गुन्हे नोंद आहेत.
एप्रिल-मेपर्यंत ही यंत्रणा सिद्ध करण्यात येईल. ही यंत्रणा सायबर गुन्ह्यांशी लढा देईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या साहाय्याने छायाचित्रे आणि चित्रफिती यांमध्ये पालट करून एखाद्याचा चेहरा दुसर्या व्यक्तीच्या शरिरावर बसवून ‘डीपफेक’ सिद्ध केले जातात. हे डीपफेक ओळखणे कठीण आहे…..
‘हॅकर्स’कडून सायबर आक्रमण !
ऑनलाईन सुनावणी स्थगित
दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांची वाढती उदाहरणे पहाता सर्व नागरिकांनीच सतर्क रहाणे आवश्यक !
‘काळानुसार गुन्ह्यांचे स्वरूप पालटते; मात्र गुन्हेगारांच्या वृत्तीत पालट होत नाही’, हेच सायबर गुन्ह्यांच्या प्रचंड वाढीतून दिसून येते. त्यामुळे समाजाला साधना शिकवणे किती आवश्यक आहे ?, हे या आकडेवारीतून लक्षात येते !
सायबर क्राईम पोलीस असल्याची बतावणी करून खारघर येथील एका महिलेची १ लाख ४७ सहस्र रुपयांना एकाने फसवले. खारघर पोलीस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.