१. माहिती आणि पायाभूत सुविधांच्या ‘नेटवर्क’चे रक्षण करणे देशासमोरील आव्हान !
भारताला लष्करी युद्धात हरवणे सोपे नाही, हे चीनच्या लक्षात आले. त्यामुळे तो भारताच्या महत्त्वाच्या माहिती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवर सायबर आक्रमणे करून त्या बंद पाडण्याचा प्रयत्न करतो. ही आक्रमणे कशी थांबवायची आणि देशाच्या माहितीचे रक्षण कसे करायचे?, हे भारतासमोरील मोठे आव्हानच आहे. अमेरिकेच्या एका वर्तमानपत्रात नुकतीच एक बातमी प्रसिद्ध झाली की, चीनने मुंबईच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आक्रमण केले होते. त्यामुळे तेथील वीज १२ घंटे बंद पडली होती. या वृत्तानंतर आलेली वक्तव्ये आश्चर्यकारक होती. भारताचे ऊर्जामंत्री आर्.के. सिंह यांनी म्हटले की, आक्रमण झाले होते; पण ते कुणी केले, हे आम्हाला निश्चित सांगता येत नाही. या घटनेचा चीनशी प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध करता आला नाही. राज्याचे ऊर्जामंत्रीही वेगळे काही बोलले नाहीत. ते म्हणाले की, काहीतरी धोका निर्माण झाला होता; परंतु तो आम्ही यशस्वीरित्या परतवून लावला. अशा मिळमिळीत प्रतिक्रिया केंद्र आणि राज्य स्तरांवर देण्यात आल्या.
२. सायबर गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करणे कठीण असल्याने चीनवर उघड आरोप करणे अशक्य !
चीनने भारतावर आक्रमण केले, हे सर्वांना ठाऊक आहे; पण आपण ते उघडपणे बोलायला सिद्ध नाही. अर्थात् आरोप करणे सोपे असते; पण ते सिद्ध करता येणे कठीण असते. चीनने या सर्व गोष्टी ‘आऊटसोर्स’ केल्या आहेत. त्यांचे ‘हॅकर्स’ हे विविध ठिकाणी किंवा विविध देशांमध्ये असतात. त्यामुळे एखाद्या ‘हॅकर’ला आपण पकडले, तरी त्याचा संबंध चीनशी जोडणे सोपे नसते. तिसर्या व्यक्तीकडून अशी कामे करवून घेतली जातात. त्यामुळे त्यातील मुख्य व्यक्ती शोधण्यात अनेक वर्षे जातात. वर्ष १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे खटले अजूनही संपलेले नाहीत. खरा सूत्रधार शोधणे अतिशय कठीण असते, हे चीनला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे चीन इतर देशांविरुद्ध अशा प्रकारचे सायबर आक्रमण करत आहे. असे असले, तरी चीन काही साडेसात फूट उंच नाही. चीनवरही सायबर आक्रमणे होतच असतात.
३. भारताची सायबर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असल्याने चीनच्या आक्रमणापासून देशाच्या नेटवर्कचे रक्षण होणे
भारताचा विचार केला, तर ९० टक्के आक्रमणे चीनकडून आणि ५ ते ६ टक्के आक्रमणे ही पाकिस्तानकडून होतात, तर उर्वरित २-४ टक्के आक्रमणे इतरांकडून होतात. अर्थात् अन्य देशांकडून होणारी आक्रमणे चोरीच्या उद्देशाने होत असतात आणि त्यांना काहीतरी बौद्धिक संपत्ती चोरायची असते. भारतीय ‘सी.ई.आर्.टी.’ (सायबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) या संस्थेने चीनच्या बहुतांश सायबर आक्रमणांपासून भारताच्या नेटवर्कचे रक्षण केले आहे. दुसरी ‘नॅशनल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन कमिटी’ ही संस्थाही अतिशय चांगले काम करत आहे. त्यामुळे देशाची कुठलीही यंत्रणा अधिक काळ बंद पाडण्यात चीनला यश मिळाले नाही.
४. ऊर्जा क्षेत्रात असलेल्या चिनी उपकरणांच्या माध्यमातून भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला धोका पोचवण्याचा चीनचा प्रयत्न
पूर्वी ऊर्जा निर्मितीमध्ये भारताची ‘बी.एच्.ई.एल्.’ (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.) नावाचे आस्थापन होते. त्यांच्याकडून देशासाठी लागणारे यंत्र किंवा जनरेटर मिळायचे. चीनने पद्धतशीरपणे या आस्थापनाला संपवले. त्यानंतर भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये चिनी उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर चालू झाला. भारताने गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून चिनी उपकरणे घेणे थांबवले आहे; परंतु त्यांचे आयुष्य अजून काही वर्षे असणार आहे. त्यामुळे ती अजूनही कार्यरत आहेत. त्या उपकरणांमध्ये चीनचे ‘ट्रोजन हॉर्सेस’ (विषाणूू) आहेत. त्यांच्या माध्यमातून चीन कधीही या यंत्रणा बंद पाडू शकतो. पूर्वी चीनचे वर्तमानपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने भारताला उघड चेतावणी दिली होती की, तुम्ही जर आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर आम्ही हे ‘ट्रोजन हॉर्सेस’ सक्रीय करू. त्यांचे संकेतांक (कोड) आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे तुमच्या ऊर्जाक्षेत्राला धोका निर्माण होईल. चीन हे खरे करून दाखवत आहे. मुंबईची बातमी आल्यानंतर लगेचच तेलंगाणाचीही बातमी आली. तेथील ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांवरही आक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु ‘सी.ई.आर्.टी.’ने त्यावर वेळीच नियंत्रण मिळवले.
५. भारतानेही चीनवर सायबर आक्रमणे करून त्याला आपली क्षमता दाखवून द्यावी !
या घटनांच्या नंतर वृत्त आले की, भारताच्या लस बनवणार्या कारखान्यांवरही आक्रमणे झाली. याद्वारे त्यांनी लसीचे सूत्र चोरले असण्याची शक्यता आहे. ‘सी.ई.आर्.टी.’ चीनच्या सायबर आक्रमणांपासून देशाचे रक्षण करण्याचे काम करत आहे. असे असले, तरी शत्रूला अनेक वेळा त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात यश मिळू शकते. त्यामुळे भारताने चीनच्या विरोधात आक्रमक कारवाई करणे आवश्यक आहे. तशी कारवाई आपण करत आहोत का ? याविषयी ‘ओपन डोमेन’मध्ये माहिती नाही.
एका जागतिक संस्थेने म्हटल्याप्रमाणे जगात सर्वाधिक आक्रमणे चीनच्या पायाभूत सुविधांवर झाली आहेत. हे खरे असले, तरी यात चीनची विशेष हानी झाली नाही. ही आक्रमणे अमेरिका, इस्रायल आणि जपान आदी देशांकडून होतात. आर्य चाणक्य यांनी म्हटले होते की, शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र ! त्याप्रमाणे या देशांशी सहकार्य करून आपणही चीनवर तीव्र आक्रमणे केली पाहिजेत. चीनने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आक्रमण केले, तर भारतानेही त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी आपल्या लसीचे सूत्र चोरायचा प्रयत्न केला, तर आपणही त्यांची बौद्धिक संपत्ती चोरायला पाहिजे. अर्थात् हे फारच मोठे आव्हान आहे. आपण चीनच्या पुष्कळ मागे असल्यामुळे त्याच्याशी बरोबरी करण्यास वेळ लागणार आहे. आता स्वत: संशोधन करून चिनी ‘व्हायरस’शी (विषाणूंशी) लढण्यास वेळ अल्प आहे. त्यामुळे आपण जपान, तैवान किंवा युरोप यांमधील काही देशांशी सहकार्य करून आपली संरक्षण व्यवस्था सबळ करायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे चीनवर आक्रमण करण्याची आपली क्षमता दाखवून द्यायला पाहिजे.
६. चीन विरोधातील सायबर युद्धात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे !
मुंबईवर आक्रमण झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर लगेचच चीनवरही आक्रमण झाले होते, अशा प्रकारचे वृत्त ‘ग्लोबल टाईम्स’मध्ये यायला हवे. अर्थात् हे सर्व करून साळसूदपणे ते नाकारताही आले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपल्याला सायबर आक्रमणांपासून यंत्रणांचे रक्षण करणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे चीनसमोरही हे मोठे आव्हान आहे. चीनला एकदा नव्हे, तर प्रत्येक वेळी प्रत्युत्तर द्यावेच लागेल. चीन हा मोकाट सुटलेला देश आहे. तो आपली हानी करतच रहाणार आहे. भारताने ‘सायबर डोमेन’मध्ये वेळोवेळी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करायची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सायबर आक्रमणाच्या विरोधात आपली क्षमता प्रचंड वेगाने वाढवावी लागेल. भारत ‘सॉफ्टवेअर’च्या क्षेत्रात पुष्कळ चांगला आहे; पण ‘हार्डवेअर’मध्ये अजून मागे आहे. युद्ध म्हटले की, आपलीही थोडीफार हानी होईल; कारण प्रत्येकच लढाई ही जिंकता येत नाही. गलवानमध्ये चीनला भारताला हरवता आले नाही; म्हणून तो तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपल्याशी लढण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा या सायबर युद्धात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.