गोवा : हरमल येथील अनधिकृत हॉटेलला तात्काळ टाळे ठोकण्याचा आदेश
पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही !
पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही !
भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अशा स्वरूपाचा फलक लावणारे बुद्धे यांचे अभिनंदन ! सर्वच शासकीय अधिकार्यांनी त्यांचा आदर्श ठेवल्यास भ्रष्टाचाराला पायबंद बसू शकेल, हे निश्चित !
एका खरेदी खताच्या दस्तामध्ये २४ कोटी ९० लाख १५ सहस्र ८०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची अल्प आकारणी केली. योग्य मुद्रांक शुल्क न आकारल्याने शासनाचा महसूल बुडाला.
पूर्वीच्या काळी वाटसरूंना जंगलात अडवून दरोडेखोर त्यांच्याकडील साहित्याची लूटमार करायचे. ‘जंगलात आडवाटेला चालणारी ही वाटमारी सद्यःस्थितीत शहरांतील रस्त्यांवर उघडपणे चालू आहे का ?’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
लोकसभेत जर प्रश्न विचारण्यासाठीही पैसे घेतले जात असतील, तर तसे करणार्यांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हायलाच हवी. अशांना जर शिक्षा झाली, तरच ज्याला आपण ‘लोकशाहीचे मंदिर’ म्हणतो, त्या संसदेची विश्वासार्हता टिकून राहील !
शिवाजी विद्यापिठासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेमधील घोटाळा आणि चौकशी अहवालानंतरही भ्रष्टाचार्यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
फसवणूक करणार्याला लाच घेऊन साहाय्य करणारे पोलीस जनतेचे शत्रूच !
खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण तब्बल १० वर्षे कासवाच्या गतीने चालू रहाणे लज्जास्पद !
आदेश डावलणार्यांवर इतके वर्षांत शासनाने कारवाई का केली नाही ? या टोलवसुलीचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही, तर मग कुणाकडे जातो ?
काही पाश्चात्त्य देशांत लाच घेणार्यांना मृत्यूदंड अथवा जन्मठेप अशी कठोर शिक्षा केली जाते. भारतात अशी शिक्षा नसल्याचा परिणाम !