पणजी, २५ ऑक्टोबर (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गिरकरवाडा, हरमल येथील अनधिकृतपणे बांधकाम करून उभारण्यात आलेल्या हॉटेलला २५ ऑक्टोबरला सायंकाळी ५ वाजता टाळे ठोकण्याचा आदेश पेडणे उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांना दिला. या हॉटेलचे पाणी आणि वीज यांची जोडणी ४८ घंट्यांमध्ये तोडावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. (अनधिकृत इमारतीला वीज आणि पाणी देणारे संबंधित अधिकारी अन् खातेप्रमुख यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी ! – संपादक) रवि हरमलकर यांनी या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ नोव्हेंबरला होणार आहे.
तक्रारदार रवि हरमलकर यांनी तक्रार करूनही हरमल पंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. याविषयी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पंचायतीने बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले; मात्र त्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवली. (तक्रारदार रवि हरमलकर यांना उच्च न्यायालयात आलेला खर्च पंचायतीकडून का वसूल करू नये ? – संपादक) हे वादग्रस्त हॉटेल बेंगळुरू येथील अशोक खंडारी यांच्या मालकीचे आहे. या बांधकामाला हरमल पंचायतीने अनुज्ञप्ती दिलेली नाही. ही इमारत बांधून त्यामध्ये व्यवसायही चालू झालेला आहे; मात्र तरीही याविषयी हरमल पंचायतीला कोणतीच कल्पना नाही, याविषयी गोवा खंडपिठाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. (पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही ! – संपादक)