गोव्यातील खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण करण्यास विशेष अन्वेषण पथकाला संमती

पणजी, ११ ऑक्टोबर (वार्ता.) : खाण घोटाळ्यावरून स्थापन करण्यात आलेले विशेष अन्वेषण पथक आता घोटाळ्याचे अन्वेषण पुन्हा चालू करणार आहे. अन्वेषण चालू करण्यास राज्याचे महाअधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देवीदास पांगम यांनी संमती दिली आहे. ही माहिती उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांनी दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने खाण घोटाळ्याशी निगडित व्यक्तींच्या विरोधात प्रथमदर्शनी अहवाल (एफ्.आय्.आर्.) नोंद करण्याचा आदेश विशेष अन्वेषण पथकाला दिला होता. खाण घोटाळ्याशी निगडित शहा आयोगाच्या अहवालावरून गोवा खंडपिठाने हा आदेश दिला होता. सर्वाेच्च न्यायालयाने गोवा खंडपिठाचा हा आदेश रहित केला आहे. यामुळे ‘सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान करणार्‍यालाच लागू आहे कि घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्वांना लागू आहे ?’ याविषयी विशेष अन्वेषण पथकाने महाअधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्याकडे विचारणा केली होती. महाअधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘खाण घोटाळ्यावरून सर्वाेच्च न्यायालयाचे २ निवाडे आहेत. पहिल्या निवाड्यानुसार खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण करायचे आहे.’’

खाण घोटाळ्याच्या प्रकरणी अन्वेषण करण्यासाठी २६ ऑगस्ट २०१३ या दिवशी विशेष अन्वेषण पथक नेमण्यात आले होते. विशेष अन्वेषण पथकामध्ये प्रारंभी पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली ४ पोलीस निरीक्षक आणि १ पोलीस उपनिरीक्षक यांचा सहभाग होता. खाण घोटाळ्यातील १६ प्रकरणांपैकी १५ प्रकरणांचे विशेष अन्वेषण पथकाने अन्वेषण केले आहे, तर एका प्रकरणाचे अन्वेषण करणे शिल्लक आहे. १५ प्रकरणांपैकी काहींमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले आहे आणि अन्य प्रकरणांचे अन्वेषण बंद झालेले आहे.