खासदारांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह !

संपादकीय

झारखंडमधील गोड्डा येथील खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी मुंबईतील एका व्यापार्‍याकडून भेटवस्तू आणि रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप केला आहे. ‘अदानी समूहा’ला अडचणीत आणण्यासाठी पैसे घेऊन अदानी समूहाच्या विरोधात जाणीवपूर्वक प्रश्न विचारल्याचा आरोप खासदार मोईत्रा यांच्यावर आहे. या संदर्भात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही तक्रार लोकसभेच्या ‘एथिक्स’ (आचार समिती) समितीकडे पाठवली आहे. या संदर्भात मोईत्रा यांना २० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले असून समिती २६ ऑक्टोबरला सुनावणी घेणार आहे. खासदार मोईत्रा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असून ‘अदानी समूहा’चा कोळसा घोटाळ्यातील भ्रष्टाचार बाहेर काढेपर्यंत मी शांत बसणार नाही’, असे त्यांनी सांगितले आहे.

संसदेत पैसे घेऊन प्रश्न विचारणे, या प्रकारचे आरोप आजपर्यंत अनेक वेळा झाले आहेत. वर्ष १९५१ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार एच्.जी. मुद्गल यांच्यावर ५ सहस्र रुपये घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमण्यात आली होती. यानंतर मुद्गल यांना संसदेतून बाहेर काढण्यासाठी संसदेत चर्चा चालू झाली, तेव्हा त्यांनी त्यागपत्र दिले. यानंतरही मधल्या काळात अनेक वेळा अनेक खासदारांवर पैसे घेतल्याचे आरोप झाले; प्रत्यक्षात फारच अल्प वेळा ते सिद्ध झाले. वर्ष २००५ मध्ये झालेल्या एका प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे ६, बहुजन समाज पक्षाचे ३, तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचा प्रत्येकी एक खासदार असे ११ खासदार संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी रोख रक्कम घेतांना सापडले होते. त्या वेळी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २००७ मध्ये कायम ठेवले होते.

लोकशाहीतील सर्वाेच्च संस्था असलेल्या संसदेत जेथे सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी, राष्ट्रहिताच्या गोष्टींना वाचा फोडण्यासाठी, विविध समस्या मांडण्यासाठी, धर्मावरील आघात मांडण्यासाठी प्रश्न विचारणे अपेक्षित असते, तिथे जर उद्योजक, व्यापारी, मद्यविक्रेते यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांच्या हिताचे प्रश्न विचारले जाणे, हे गंभीर आहे. यावरून भ्रष्टाचाराची पातळी किती खालपर्यंत गेली आहे, तेच समोर येते. संसद हे लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठ असून जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या वतीने तिथे प्रश्न विचारणे, सरकारला, व्यवस्थेला धारेवर धरणे आवश्यक आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, आवश्यक ते कायदे करण्यासाठी आणि धोरण निश्चितीसाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्रीय असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे जर प्रश्न विचारण्यासाठीही पैसे घेतले जात असतील, तर तसे करणार्‍यांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हायलाच हवी. दुर्दैवाने प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी, न्याययंत्रणेतील त्रुटी आणि सर्वच राजकीय पक्षांचा त्यांच्या खासदारांना शिक्षा होण्याच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा अभाव, यांमुळे अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाल्याची हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतच प्रकरणे आहेत. अशांना जर शिक्षा झाली, तरच ज्याला आपण ‘लोकशाहीचे मंदिर’ म्हणतो, त्या संसदेची विश्वासार्हता टिकून राहील. त्यामुळे खासदार मोईत्रा यांच्यासारखे ज्यांच्यावर आरोप होतात, त्यांची चौकशी ही कालमर्यादा ठेवूनच झाली पाहिजे. असे झाल्यास अन्य अयोग्य कृती करणार्‍यांना चाप बसण्यास साहाय्य होईल.