छत्रपती संभाजीनगर – लाच घेतांना रंगेहाथ पकडलेल्या २१६ शासकीय कर्मचार्यांवर शासनाची कृपादृष्टी आहे; कारण ४८ घंटे कोठडीत असणार्या कर्मचार्यांना निलंबन वा बडतर्फीचा नियम आहे. तरीही निलंबन आणि बडतर्फ अशी शिफारस करण्यात आलेले अनुक्रमे २०१ आणि १५ असे २१६ कर्मचारी-अधिकारी सध्या राजरोसपणे शासन सेवेत आहेत. सर्वाधिक ५८ ग्रामविकास, तर ४७ कर्मचारी शिक्षण विभागातील आहेत. विशेष म्हणजे यात वर्ग-१ चे १८ अधिकारी आहेत.
शासकीय कर्मचार्यांवर अशा प्रकरणांत फौजदारी होते. त्यांना अटक करून सत्र न्यायालयात उपस्थित केल्यावर पोलीस अथवा न्यायालयीन कोठडीत त्यांना पाठवले जाते. पुढे मालमत्तेची झडती घेतली जाते. उत्पन्न आणि मालमत्ता यांत फरक आढळल्यास वेगळा गुन्हा नोंद होतो. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम-१९७९ नुसार ४८ घंट्यांहून अधिक काळ कोठडीत राहिल्यास अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्याचा नियम आहे; परंतु असे २१६ लाचखोर अजूनही नोकरीत कायम आहेत.
बडतर्फ कर्मचार्यांत ग्रामविकासचे कर्मचारी अधिक !
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बडतर्फीचा प्रस्ताव पाठवलेल्यांमध्ये १५ पैकी ४ ग्रामविकास, सहकार३, पोलीस २, तर महसूल, उद्योग, नगर परिषद, आरोग्य, मृद आणि जलसंधारण, तसेच अन्य विभागांच्या प्रत्येकी १ कर्मचार्याचा समावेश आहे. यात नागपूर ५, ठाणे, पुणे, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रत्येकी २, तर ठाणे आणि नांदेड परिक्षेत्रातील प्रत्येकी १ कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
निलंबनात शिक्षकांची संख्याही लक्षणीय !
पवित्र समजल्या जाणार्या शिक्षण क्षेत्रातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवलेल्या २०१ पैकी शिक्षण आणि क्रीडा विभागातील ४७ प्रस्ताव आहेत. ४७ मध्ये मुख्याध्यापक १९, शिक्षक ९, लिपिक ७, अध्यक्ष-सचिव ६, प्रयोगशाळा साहाय्यक ३, उपशिक्षणाधिकारी, ग्रंथपाल आणि शिपाई प्रत्येकी १ यांचा समावेश आहे. विविध प्रमाणपत्रे, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, कर्मचारी भरती, पदोन्नती, वेतन, वैद्यकीय देयके वा रजेला संमती आणि शालेय साहित्य यांची खरेदी यांसाठी ही लाच स्वीकारली गेली आहे.
संपादकीय भूमिका
|