टोलवसुली कि टोलधाड ?

पूर्वीच्या काळी वाटसरूंना जंगलात अडवून दरोडेखोर त्यांच्याकडील साहित्याची लूटमार करायचे. ‘जंगलात आडवाटेला चालणारी ही वाटमारी सद्यःस्थितीत शहरांतील रस्त्यांवर उघडपणे चालू आहे का ?’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मागील काही दिवसांत महाराष्ट्रात टोलवसुलीवरून (पथकर वसुलीवरून) जो वाद निर्माण झाला आहे, त्यावरून याला ‘टोलधाड’ म्हणावे का ? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. टोलवसुलीचा प्रश्न महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून ही समस्या देशस्तरावरील आहे. मनसेने आंदोलन उभारले म्हणून हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला; परंतु याविषयी मुळातच सर्वसामान्यांच्या मनात खदखद आहे. त्यामुळेच मनसेने उभारलेल्या टोलविरोधी आंदोलनाला जनाधार लाभत आहे. प्रसारमाध्यमांवरील सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यास टोलवसुलीविषयीची त्यांच्या मनातील खदखद दिसून येईल. खरेतर टोल द्यावा लागतो, याविषयी नागरिकांची तक्रार नाही. जी काही तक्रार आहे, ती टोलवसुलीच्या नावाखाली चालू असलेल्या लूटमारीविषयी आहे. त्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी काही टोलनाक्यांची तोडफोड केली आणि या हिंसक कृत्याला जनाधार मिळत आहे. यावरून तरी सरकारने जनतेच्या मनातील टोलधाडीच्या विरोधातील खदखद लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

‘रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा पुरवणे’, हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सरकारकडून जनतेला पुरवल्या जाणार्‍या सुविधा या तिच्या करातूनच पुरवल्या जातात, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु वीज, पाणी यांसारख्या काही सुविधांसाठी त्यांच्या वापरानुसार संबंधित यंत्रणांकडून देयकाद्वारे वेगळे पैसे आकारले जातात. अशाच प्रकारे महामार्गासारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकार ठेकेदाराची नियुक्ती करून ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या तत्त्वाने त्यांच्याकडून काम करून घेते अन् यासाठी होणारा व्यय टोलद्वारे वसूल करण्याचा पर्याय देते. प्रकल्पासाठी झालेला व्यय आणि लाभ हे दोन्ही मिळून एखाद्या टोलनाक्यावर किती रक्कम वसूल करायची ? हे निश्चित केले जाते. असा हा कागदोपत्री करार व्यवहार्य वाटत असला, तरी यामध्ये २ मार्गाने भ्रष्टाचार होतो. एक म्हणजे नियमित वसूल होणारा टोल न्यून दाखवणे आणि दुसरे म्हणजे वाहनांची संख्या न्यून दाखवून ठरलेल्या कालावधीत टोल वसूल झाला नाही, असे दाखवणे. यात टोलनाक्याचे मालक, संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि राजकारणी यांचे साटेलोटे होऊन ही भ्रष्टाचाराची साखळी चालू आहे. या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.

टोल मोजणारी यंत्रणा त्रयस्थ हवी !

टोलनाक्यांवरून नियमित कोणत्या प्रकारची किती वाहने जातात ? त्यांच्याकडून नियमित किती टोल जमा होतो ? टोलनाक्यांचा करार कधीपर्यंत आहे ? याविषयीची माहिती प्रत्येक टोलनाक्यावर असणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती दर्शनी भागात लावण्यातही येते. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर वर्षभरात किती टोल जमा होतो ? याची इत्यंभूत माहितीही त्यांच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे; मात्र यात सत्यता किती आहे ? ते पडताळणारी त्रयस्थ यंत्रणा सध्या तरी अस्तित्वात नाही. टोलनाक्याचे मालक आणि संबंधित शासकीय अधिकारी यांनी गोलमाल केला, तर त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे येथेच पाणी मुरत आहे. टोलनाक्यांवर ‘कॅमेरे’ आहेत; पण ते टोलनाक्यांचे मालक आणि संबंधित शासकीय विभाग यांचेच आहेत. या दोघांमध्ये साटेलोटे झाले, तर याची खातरजमा कोण करणार ? ही खातरजमा करण्यासाठीच महाराष्ट्रातील ९० टोलनाक्यांवर ‘कॅमेरे’ लावण्यात आले आहेत.

पारदर्शी कारभार हवा !

सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग मिळून एकूण १३५ टोलनाके आहेत. देशभरात राष्ट्रीय महामार्गावर ९३५ टोलनाके आहेत. रस्ते विकास महामंडळाच्या रस्त्यांपैकी मुंबईतील प्रवेश मार्गावर प्रतिवर्षी ७१ कोटी रुपयांपर्यंत टोल जमा होतो. मुंबईमध्ये नियमित प्रवेश करणारी सहस्रो वाहने आणि त्या तुलनेत ५ टोलनाक्यांवरील वसुलीची रक्कम ही निश्चितच संशयास्पद आहे. ‘टोलनाक्यावर ३०० मीटरच्या बाहेर वाहनांची रांग गेल्यास त्या वाहनांना टोल आकारण्यात येऊ नये, तसेच ४ मिनिटांहून अधिक वेळ वाहनाला थांबावे लागल्यास त्यांना टोल आकारू नये’, अशी करारातील अट आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांवर या अटीला फाटा देण्यात येतो. मनसेच्या आंदोलनानंतर रस्ते विकास महामंडळाकडून टोलनाक्यांवर पिवळे पट्टे आखण्याचे काम चालू झाले आहे. यावरून टोलनाक्यांवर कसे प्रकार चालतात, याचे अनुमान लावता येईल. टोलनाक्यांच्या माध्यमातून जनतेची होणारी लूट आणि दुसर्‍या बाजूला रस्ते दुरुस्तीच्या कामांच्या नावाखाली सरकारच्या तिजोरीतील पैसा लाटण्याचा प्रकार असो, मागील अनेक वर्षांपासून सर्वपक्षीय सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराचे हे प्रकार चालू आहेत.

मागील अनेक वर्षांपासून टोलनाक्यांवर होणार्‍या लूटमारीविषयी आरोप होत आहेत; मात्र इतक्या वर्षांत त्याविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. गुंड होऊन जंगलात वाटमारी करणार्‍यांपेक्षा प्रतिष्ठित आणि समाजसेवक म्हणून चाललेली ही वाटमारी अधिक घातक आहे. टोलनाक्यांवरील वसुली असो किंवा रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे असो यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ऐषोरामाच्या गोष्टींसाठी अधिक होणारी करआकारणी समजण्यासारखी आहे; परंतु रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी किती टोलनाके उभारावे ? याला कुठेतरी मर्यादा असायला हवी. रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधेसाठी टोल द्यावा लागू नये, यासाठीच सरकारने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.