संपादकीय : चर्चचे सरकारीकरण कधी ?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील सर्वांत मोठी ख्रिस्ती स्वयंसेवी संघटना ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (सी.एन्.आय.) हिची एफ्.सी.आर्.ए. (परदेशी योगदान नियमन कायदा) अनुज्ञप्ती (परवाना) रहित केली आहे. या चर्च संस्थेचे ४ सहस्र ५०० चर्चवर नियंत्रण आहे. हा निर्णय सरकारने एकाच रात्रीत घेतलेला नाही. ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ आणि वाद ही काही नवीन गोष्ट नाही. या चर्चमधील काही पाद्र्यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांवर १० सहस्र कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. त्याआधी मार्च २०२३ मध्ये या संघटनेच्या १४ ठिकाणांवर धाडी घालण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात चर्चचे माजी व्यवस्थापक बिशप पी.सी. सिंह यांना अटक करण्यात आली होती. चर्चची कोट्यवधी रुपयांची भूमी भू माफियांना विकणे आणि काळा पैसा पांढरा करणे, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. थोडक्यात ही चर्च संस्था म्हणजे अनेक भ्रष्ट कारभारांचा अड्डा बनली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांचे या संस्थेच्या हालचालींवर लक्ष होते. त्यामुळे ‘या चर्च संस्थेवर कारवाई होणार’, हे अटळ होते. सरकारने या चर्चचा परवाना रहित केल्यावर भारतातील चर्च संस्था आणि तिचे पाद्री यांचा भोंगळ अन् भ्रष्ट कारभार पुन्हा एकदा समोर आला. पांढरा झगा घालून प्रेम आणि शांती यांचा संदेश देणार्‍या पाद्र्यांचे वासनांध स्वरूप लोकांसमोर आले होतेच, आता त्यांचा भ्रष्ट चेहराही लोकांसमोर आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे भारतात चर्च आणि पाद्री यांना ‘सोज्वळ’ म्हणून रंगवण्यात आले. पाद्री हे ‘गरीब लोकांना साहाय्य करणारे’, ‘सामाजिक भान असणारे’ असतात, तर चर्च म्हणजे ‘गरिबांना साहाय्य करणारी संस्था’, असे काहीसे लोकांच्या मनावर बिंबवले गेले होते; मात्र या दोघांविषयीचे वास्तव हे अधिक भयानक आहे. चर्च संस्था आणि पाद्री यांचे खरे स्वरूप प्रथम विदेशात समोर येण्यास आरंभ झाला.

जगभरात बर्‍याच पाद्र्यांनी शेकडो मुलांवर बलात्कार केल्याचे किंवा त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचे अनेक प्रकार समोर आले. याविषयी तेथील न्यायालयांमध्ये खटले चालले आणि पाद्र्यांना शिक्षाही सुनावण्यात आली. ख्रिस्त्यांचे सर्वाेच्च गुरु पोप यांच्याकडून या मुलांच्या कुटुंबियांना कोट्यवधी रुपयांची हानीभरपाई देण्यात आली. याविषयी विदेशात बरीच चर्चा झाली; मात्र ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतात तसे घडले नाही. ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’चा परवाना रहित झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी त्याविषयी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ का चालवली नाही ? ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ज्या आदिवासी हिंदूंचे धर्मांतर चालू आहे, त्यामागे चर्चचा हात आहे. विदेशातून मिळालेल्या पैशांवर चर्चकडून देशविघातक कारवाया केल्या जातात. त्यामुळे विदेशातून येणारा निधी बंद होईल; मात्र या संस्थांना आर्थिक पुरवठा करणार्‍या अन्य स्रोतांवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे. या चर्च संस्थेवर केवळ आर्थिक स्तरावर कारवाई करणे पुरेसे नाही, तर तिला विसर्जित करून सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.