इक्बालसिंह चहल यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारून कामास प्रारंभ केला. त्यांनी नायर रुग्णालयाला भेट देत तेथील उपचार, तसेच रुग्णालयातील व्यवस्था आणि साधनसामुग्री यांचा आढावा घेतला.
सध्या देशात दळणवळण बंदी लागू असली, तरी खरीप हंगाम हातातून जाऊ नये, यासाठी कृषी क्षेत्राला त्यातून वगळण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी शेती अवजारे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, कीटकनाशके, बी-बियाणे, खते आदींचे चढे दर या सर्वांनी शेतकरी हैराण झाला आहे.
दुचाकी-चारचाकी चालवणारा ज्या अर्थी कुणी आहे । त्या अर्थी या प्रचंड विश्‍वाचा चालक निश्‍चितच कुणीतरी आहे ॥
एवढे न्यूनतम भान ठेवा अन् शरण जा त्या विश्‍वचालकाला । अन् वाढवा ईशभक्तीची शक्ती, जी नष्ट करील ‘कोरोना’ला॥
कोरोनाच्या अनुषंगाने जगावर आलेले आर्थिक संकट आणि आर्थिक घडामोडीत होत असलेली उलाढाल याचा लाभ भारताने करून घ्यायला हवा. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली त्या दृष्टीने प्रयत्नही चालू असणार. आज भारताकडे मनुष्यबळ, अनुकूल वातावरण, बौद्धिक कौशल्य यांची न्यूनता नाही. पैसा आणि तंत्रज्ञान यांचे साहाय्य घेऊन भारतात चांगले उद्योग उभारण्याची हीच संधी आहे.
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यावर हिंदूंच्या मंदिराच्या इमारती प्रशासनाला वापरण्यास दिल्या जात आहेत; मात्र अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांकडून अशा प्रकारे इमारती देण्यात आल्याचे वृत्त ऐकिवात येत नाही, असे का ?
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर १४ एप्रिल या दिवशी सर्व उत्तरदायी अधिकार्‍यांनी कार्यालयात उपस्थित रहाणे आवश्यक होते; पण आतापर्यंत जे सेवेत रुजू झाले नाहीत, अशा अधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जाईल
कोरोनाचे वैश्‍विक संकट सध्या प्रत्येकालाच भेडसावत आहे. प्रतिदिन वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या आणि मृत्यूदर यांची जागतिक आकडेवारी पहाता ‘या संकटाला पूर्णविराम कधी मिळेल ?’, असा प्रश्‍न सर्वांच्याच मनात निर्माण झालेला आहे.
पोलीस आणखी किती दिवस धर्मांधांकडून असे मार खात रहाणार आहेत ? देशात अनेक ठिकाणी अशा घटना घडल्या असतांना त्यातून काहीही न शिकणार्‍या पोलिसांना धर्मांधांकडून मार खाणे आवडते, असे समजायचे का ?
देहली येथून तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमातून परतलेल्या व्यक्तींच्या अलगीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या प्रकरणी महानगरपालिकेचे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश थविल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर कायम रहाण्यासाठी पदाची शपथ घेतल्यापासून ६ मासांच्या आत विधानसभा आणि विधान परिषद यांचे सदस्य होणे आवश्यक आहे.