‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे.
जिल्हा पंचायतीत पक्षाचा झालेला पराभव आम्ही एक आव्हान मिळून स्वीकारत आहोत. गोमंतकियांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न हाताळून आम्ही यापुढे गोमंतकियांना एक चांगले नेतृत्व देणार आहोत.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
गैरप्रकार झाल्यावरून ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’मध्ये (बी.एल्.ओ.) पालट करण्याचा आदेश मुख्य निवडणूक अधिकार्यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा निवडणूक अधिकार्यांना दिला आहे.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलीदानाचा कुणीही गैरलाभ उठवू नये.
तथ्यशोधक गटाला बजरंग दलाच्या फेसबूकच्या खात्यावर कोणतेही आक्षेपार्ह लिखाण किंवा सामग्री आढळलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या फेसबूक खात्यावर बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही, असे ‘फेसबूक इंडिया’कडून सांगण्यात आले.
कर्नाटक शासनाने संमत केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत आहे आणि हा कायदा चालूच राहिला पाहिजे; मात्र या कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली.
मानवाच्या अतिक्रमणामुळे पश्चिम घाट धोक्यात आल्याची चेतावणी ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ (आययूसीएन्) संस्थेने नुकतीच भारताला दिली आहे. ‘आउटलूक ३’ या अहवालात संस्थेने हे वास्तव मांडले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
गोहत्याबंदीचा विरोध करण्यासाठी विधान परिषदेत हाणामारी करणार्या धर्मांधप्रेमी काँग्रेसचे हे वास्तव हिंदूनी ओळखल्याने देशात तिचा सर्वत्र पराभव होत आहे. तरीही काँग्रेसला अद्याप शहाणपण आलेले नाही !