(म्हणे) ‘गोहत्याबंदी कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळावे !’ – फ्रान्सिस सार्दिन, खासदार, काँग्रेस

मडगाव – गोव्यात गोहत्या बंदी कायदा गेल्या २५ वर्षांपासून लागू आहे. कर्नाटक शासनाने संमत केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत आहे आणि हा कायदा चालूच राहिला पाहिजे; मात्र या कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळणे आवश्यक आहे. गोवा शासनाने कर्नाटक शासनाकडे बोलून या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली. (खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले हे अभिनंदनीय आहे; पण त्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळण्याची मागणी स्वीकारार्ह नाही ! बैल असेल, तर गोवंश टिकेल. त्याचप्रमाणे म्हशींचे दूध गायीएवढे सात्त्विक नसले, तरी ते वापरणे हानीकारक नाही ! – संपादक)

खासदार फ्रान्सिस सार्दिन पुढे म्हणाले, ‘‘बैल आणि म्हैस यांची मान्यतेशिवाय हत्या करण्यास अनुमती दिली पाहिजे. (सार्दिन यांचे विधान प्राणीप्रेमींना मान्य आहे का ? – संपादक) शेतीचे आधुनिकीकरण झाल्याने बैल आणि म्हैस आता शेतकर्‍यांना निरुपयोगी वाटू लागले आहेत. (यावरून सार्दिन यांचा स्वार्थ दिसून येतो. अशा स्वार्थी वृत्तीमुळे मानव आता आपल्या वृद्ध आईवडिलांनाही त्यांना निरुपयोगी ठरवून वृद्धाश्रमात पाठवत आहेत. – संपादक) शेतकर्‍यांचाही या सूत्राला पाठिंबा असेल. ज्या लोकांना मटण किंवा कोंबडीचे मांस खाणे परवडत नाही, त्या गरीब लोकांचे गोमांस हे खाद्य आहे. गोमंतकीय आणि गोव्यात येणारे पर्यटक यांना गोमांसाची आवश्यकता भासतेे आणि यामुळे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील गोमांसाच्या तुटवड्याविषयी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करावी. (गोव्यात येणारे पर्यटक आणि गोमंतकीय यांपैकी कुणीही गरीब नाही, तर जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी हे मांस खाल्ले जाते. गोमांस मिळाले नाही, म्हणून कुणीही उपाशी रहाणार नाही, हेही सत्य आहे ! – संपादक) राज्यातील गोमांसाचा तुटवडा लक्षात घेऊन उसगाव, फोंडा येथील गोवा मांस प्रकल्पही शासनाने चालू करावा.’’