राज्यघटना धोक्यात आहे; पण कुणामुळे ?
आपल्या राज्यघटनेत आजवर केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांच्या आधारे पडताळून पाहिले, तर हे सहज स्पष्ट होईल की, भारताच्या राज्यघटनेचा मूळ ढाचाच पालटण्याचा प्रत्येक प्रयत्न नेहरू-गांधी घराण्याने केलेला आहे.
आपल्या राज्यघटनेत आजवर केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांच्या आधारे पडताळून पाहिले, तर हे सहज स्पष्ट होईल की, भारताच्या राज्यघटनेचा मूळ ढाचाच पालटण्याचा प्रत्येक प्रयत्न नेहरू-गांधी घराण्याने केलेला आहे.
मुसलमानांचे तुष्टीकरण करणार्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या राज्यात असे घडणे, यात काय आश्चर्य ?
सुशांत सिन्हा यांनी त्यांच्या ‘यू ट्यूब वाहिनी’वर खासदार संबित पात्रा यांच्याशी वार्तालाप केला. या वेळी संबित पात्रा यांनी परकीय शक्तींकडून भारताला हानी पोचवण्यासाठी होत असलेल्या षड्यंत्रावर प्रकाश टाकला. याविषयी या लेखात पाहूया.
सुनीता विश्वनाथ या ‘वूमन फॉर अफगाण वूमन’ ही संस्था चालवतात. त्याला जॉर्ज सोरोस पूर्ण अर्थसाहाय्य करतात. जॉर्ज सोरोस उघडपणे म्हणतात, ‘जो भारताचे हे सरकार हटवून दाखवेल, त्याला पैसे देईन.’
दुचाकी आणि इतर वाहने यांच्या वाहतुकीवर बंदी
भाजप माजी खासदार प्रताप सिंह यांची चेतावणी
या अर्थसंकल्पात मुसलमानांच्या योजनांसाठी पैशाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. मुसलमान मुलींसाठी १५ महिला महाविद्यालये चालू करणार, जी वक्फ बोर्डाच्या रिकाम्या भूमींवर सरकारकडून उभारली जाणार आहेत.
यासंदर्भात वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सूचना दिली असून भाविकांनी नदीत कोणतीही वस्तू टाकू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
अर्थसंकल्पातील पैसा धर्म हा निकष न लावता विविध योजनांसाठी दिलेला असतो. अशा प्रकारे लोकसंख्येच्या आधारे पैसा मागणार्यांना लोकसंख्येच्या आधारे बनवलेल्या पाकिस्तानातच धाडले पाहिजे !
२६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी आपण भारतीय राज्यघटना स्वीकारली. ही राज्यघटना सिद्ध करण्यासाठी ‘संविधान सभा’ नियुक्त केली होती. ही सभा ब्रिटीश सरकारने देऊ केलेल्या ‘कॅबिनेट मिशन योजने’च्या माध्यमातून वर्ष १९४६ मध्ये अस्तित्वात आली.