राज्यघटना धोक्यात आहे; पण कुणामुळे ?

‘गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर नेते राज्यघटनेच्या नावाने गळे काढत आहेत. ‘भाजपमुळे देशाच्या राज्यघटनेला धोका निर्माण झाला आहे’, असा त्यांचा दावा आहे. ‘राज्यघटना पूर्णपणे पालटण्याची भाजपची इच्छा आहे’, असा आरोप हे नेते पुन्हा पुन्हा करत आहेत. महाराष्ट्रातही त्यांचे जोडीदार असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाचे नेते हीच भाषा वापरून भाजपवर बेलगाम आरोप करत सुटले आहेत. या सगळ्यांचे विदेशी बोलवते धनी जी अपप्रचाराची यंत्रणा भारतात चालवतात, ती यंत्रणा ही याच सूत्रावर कंठशोष करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे. शरद पवार आणि इतर काही नेते यांनी ‘राज्यघटना बचाव’ मेळावेही घेतले. ‘देशात भाजपने अघोषित, छुपी आणीबाणी लागू केली आहे’, असा जावईशोधही राहुल गांधींनी लावला आहे. ‘राज्यघटनेला धोका’ आणि ‘छुपी आणीबाणी’ या दोन्ही आरोपांची पुराव्यांनिशी छाननी करून वस्तूस्थिती काय आहे, हे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. ‘राज्यघटनेला खरा धोका कुणापासून आहे ? आणि खरीखुरी आणीबाणी लावण्याचे मनसुबे कुणाचे आहेत ?’, हेही याच पुराव्यांच्या साहाय्याने स्पष्ट होईल.

काँग्रेस आणि भाजप यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत केलेल्या घटनादुरुस्तींच्या आधाराने हा मुद्दा पडताळणे सहज शक्य आहे. जनतेने दिलेल्या बहुमताचा वापर या दोन पक्षांनी घटनादुरुस्तींसाठी किती आणि कसा केला ?, हे तपशीलवार पडताळले की, ‘राज्यघटना पूर्णपणे पालटण्याचा खरा मानस कुणाचा आहे ?’, हे स्पष्ट होईल ! ९ मार्च २०२५ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भारतीय राज्यघटना स्थापन होण्यापूर्वी झालेली प्रक्रिया, सर्वाधिक घटनादुरुस्त्या नेहरु-गांधी घराण्याच्या काळातच राज्यघटनेचा ढाचा पालटणारी पहिली घटनादुरुस्ती आणि पंडित नेहरू यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती’, यांविषयी वाचले. या लेखाचा अंतिम भाग येथे दिला आहे.

लेखक : श्री. माधव भांडारी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष.

४. इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून घडवलेले हुकूमशाही प्रवृत्तीचे प्रदर्शन !

पंडित नेहरूंच्या कन्येने, म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी त्याच पहिल्या घटनादुरुस्तीचे अधिक पुढचे पाऊल वर्ष १९७५ मध्ये टाकले आणि स्वतःविरुद्ध निकाल देणार्‍या न्यायालयांच्या अधिकारांवर टाच आणली, तसेच टीका करणार्‍या वर्तमानपत्रांचा अन् विरोधकांचा गळा पूर्णपणे आवळण्यासाठी दडपशाहीचे कायदे करणार्‍या कुप्रसिद्ध ४२ व्या घटना दुरुस्तीसह अनेक दुरुस्त्या केल्या. इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी ज्या ‘फॅसिस्ट’ (हुकूमशाही) प्रवृत्तीचे प्रदर्शन आणीबाणीमध्ये घडवले, त्याचा आरंभ पंडित नेहरूंनी वर्ष १९५० मध्येच केला होता; मात्र या पहिल्या, तसेच ४२ व्या आणि अन्य घटनादुरुस्तींची चर्चा राहुल गांधी अन् त्यांचे साम्यवादी सहप्रवासी कधीच करत नाहीत. आपण त्यांची थोडी सविस्तर माहिती घेऊ.

४ अ. ३८ वी घटना दुरुस्ती – २२ जुलै ते १ ऑगस्ट १९७५ : इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी मनाला येईल, त्याप्रमाणे राज्यघटनेची मोडतोड करण्याचा आरंभ ‘आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणे’पासूनच चालू केला. ज्या पद्धतीने राष्ट्रपतींच्या नावाने एक अधिसूचना काढून देशात तात्काळ आणीबाणी लावली गेली, त्या पद्धतीने देशांतर्गत आणीबाणी लागू करण्याचे प्रावधानच भारतीय राज्यघटनेत त्या दिवसापर्यंत २५ जून १९७५ पर्यंत नव्हते. त्या अर्थाने घोषित केलेली आणीबाणी पूर्णपणे घटनाबाह्य होती. आपल्या दडपशाहीच्या कृतीला घटनात्मक मान्यता आहे, हे दाखवण्यासाठी २२ जुलै १९७५ या दिवशी आणीबाणी लागू केल्यानंतर २८ दिवसांनी इंदिरा गांधींनी ही घटनादुरुस्ती केली. ही घटनादुरुस्ती ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ (Retrospective effect) लागू केली. हा ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’चा प्रकारही पूर्णपणे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि अनैतिक होता.

या दुरुस्तीने राज्यघटनेची १२३, २१३, २३९ ब, ३५२, ३५६, ३५९ आणि ३६० एवढी कलमे पालटली गेली. या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना देशांतर्गत कारणांसाठी केवळ अधिसूचना काढून आणीबाणी लागू करून सर्वंकष अधिकार स्वतःकडे घेण्याची व्यवस्था केली गेली. याच दुरुस्तीप्रमाणे ‘राष्ट्रपतींच्या अशा अधिसूचनेला आक्षेप घेता येणार नाही किंवा न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, राष्ट्रपतींनी काढलेली अधिसूचना चर्चा किंवा समीक्षा करण्यापलीकडे असेल’, असेही स्पष्ट केले गेले. (This Amendment made the declaration of emergency by the President non-debatable and non-justiciable)

या दुरुस्तीने न्यायव्यवस्थेचे अनेक अधिकार काढून घेतले. केंद्र सरकारच्या सर्व कारवाया आणि निर्णय न्यायालयीन चिकित्सेच्या बाहेर काढून केंद्र सरकारला न्याययंत्रणेपासून पूर्ण संरक्षण दिले गेले. राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकार काढून घेण्याचे किंवा स्थगित करण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना, म्हणजेच केंद्र सरकारला दिले. एवढेच नाही, तर देशातील विविध राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींना देऊ केले गेले. थोडक्यात राज्य सरकारांची मर्यादित मोकळीकही काढून घेतली गेली. या ३८ व्या घटनादुरुस्तीपासून अशा पद्धतीने दडपशाहीला उपयुक्त दुरुस्त्यांची एक मोठी मालिकाच चालू झाली आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीने त्यावर कळस चढवला.

४ आ. ३९ वी घटनादुरुस्ती – १० ऑगस्ट १९७५ : या दुरुस्तीने कलम ७१ आणि ३२९ ही २ कलमे पालटली गेली. ‘३२९अ’ असे नवे कलम घुसडले गेले. त्याचसमवेत सरकारने केलेल्या विशिष्ट कायद्यांना न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण देणार्‍या सूची क्र. ९ मध्ये पालट केले गेले. इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरवणारा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल (रहित) करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती केली गेली. एवढेच नाही, तर पंतप्रधानपद न्यायालयीन चिकित्सेच्या कक्षेतून कायमचे बाहेर काढले गेले. निवडणुकीत कितीही गैरप्रकार झाले, तरीही राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा सभापती आणि पंतप्रधान यांच्या विरुद्ध दावा प्रविष्ट (दाखल) करता येणार नाही, असे प्रावधान या दुरुस्तीने केले होते.

४ इ. ४० वी घटनादुरुस्ती – २७ मे १९७६ : या दुरुस्तीने राज्य सरकारांच्या अधिकारांचा आणखी संकोच केला गेला. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषित करून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला बाजूला सारून थेट कायदा करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले. सर्व प्रकारची खनिजे ही राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करून त्याविषयीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले. भू संपादन आणि भूमींशी संबंधित कायदे ९ क्रमांकाच्या सूचीत टाकून राज्य सरकारांचे आणि न्यायालयांचे अधिकार आणखी न्यून केले गेले.

४ ई. ४१ वी घटनादुरुस्ती – ७ सप्टेंबर १९७६ : राज्यघटनेच्या ३१६ व्या कलमात दुरुस्ती करून राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपाल हे त्या त्या पदांवरून मुक्त झाले किंवा निवृत्त झाले, तरी त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंदवता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली गेली.

४ उ. ४२ वी घटनादुरुस्ती – १ सप्टेंबर १९७६ ते ११ एप्रिल १९७७ : भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात ४२ वी घटनादुरुस्ती ‘लघु राज्यघटना’ (Mini Constitution) म्हणून ओळखली जाते. ‘अनुभवांच्या आधारे घटनादुरुस्तीच्या आवश्यकतेचा अभ्यास करण्यासाठी (to study the question of amendment of the Constitution in the light of experience)’ पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै १९७६ मध्ये एक समिती नेमली. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे १ सप्टेंबर १९७६ या दिवशी या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. हे विधेयक एका फटक्यात राज्यघटनेची प्रस्तावना, कलम ३१ पासून ३६६ पर्यंतच्या कलमांपैकी ३१, ३१क, ३९, ५५, ७४, ७७, ८१, ८२, ८३, १००, १०२, १०३, १०५, ११८, १४५, १५०, १६६, १७०, १७२, १८९, १९१, १९२, १९४, २०८, २१७, २२५, २२६, २२७, २२८, ३११, ३१२, ३३०, ३५२, ३५३, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६६, ३६८ आणि ३७१ फ अशी एकंदर ४७ कलमे पालटणार होते. याखेरीज ४ अ, १४ अ, ३१ ड, ३२ अ, ३९ अ, ४३ अ, ४८ अ, १३१ अ, १३९ अ, १४४ अ, २२६ अ, २२८ अ आणि २५७ अ अशी १३ नवी कलमे समाविष्ट करण्यात येणार होते. ४ कलमांना पर्यायी कलमे देण्यात येणार होती आणि केंद्र-राज्यसंबंधांची व्याख्या करून राज्यांचे अधिकार निश्चित करणारी ७ वी सूची पालटणार होते. राज्यांचे अधिकार कमालीचे संकुचित करणारी प्रावधाने या विधेयकात होती. एकूणच केंद्र सरकार सर्वंकष सत्ताधारी होईल, अशी रचना या दुरुस्तीच्या साहाय्याने केली जाणार होती. याच घटनादुरुस्तीच्या साहाय्याने वर्ष १९७५ मध्येच अपेक्षित असलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका पुढे ढकलून त्यांची मुदत एक वर्षासाठी वाढवली गेली. राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटल्यास ही स्थगिती अधिक वाढवण्याचे प्रावधान त्यात होतेच.

५. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या अनेक घटनादुरुस्त्या राज्यघटनेचा मूळ गाभा पालटणार्‍या !

भारतीय राज्यघटना सिद्ध करण्यासाठी मूळ घटना समितीने जवळजवळ ३ वर्षे काम केले होते. त्या समितीत ३८९ सभासद होते; पण ‘अनुभवांच्या आधारे त्या राज्यघटनेत काय दुरुस्त्या करायला हव्या आहेत’, ते ठरवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी केवळ एका सदस्याची समिती नेमली आणि त्या समितीने अवघ्या एक-दीड मासात तिचा अहवाल दिला. त्या अहवालाच्या आधारावर एवढे सर्वंकष पालट करण्याचा घाट इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी घातला. यामुळे भारतीय राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप पूर्णपणे पालटले. या पालटांमुळे राज्यांचे अधिकार अत्यंत न्यून होणार होते आणि आपल्या राज्यघटनेने स्वीकारलेले संघराज्याचे तत्त्व झुगारून देऊन सर्वंकष सत्ता केंद्र सरकारच्या हातात एकवटणार होती.

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचे काम ३८व्या घटनादुरुस्तीने केलेच होते; पण ते पुरेसे वाटत नसल्यामुळे ४२ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘नागरिकांचा जगण्याचा अधिकारही काढून घेण्याचे अधिकार’ सरकारला दिले गेले. जनतेचे सर्व प्रकारचे आचार, विचार, प्रचार स्वातंत्र्य, आंदोलन करण्याचा हक्कही हिरावून घेतला गेला. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर तर कधीच घाला घालून झाला होता. ‘प्रसिद्ध होणारी ओळ न ओळ सरकारी अन्वेषण यंत्रणेकडून मान्यता घेऊनच प्रसिद्ध केली पाहिजे’, हा दंडक रूढ झाला होता. न्याययंत्रणा सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे काम करील, हेही या दुरुस्तीने स्पष्ट केले.

जगाच्या पाठीवर कुठेही कुणी केलेले नाही, असे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्याचे अजब काम या माध्यमातून केले गेले. संविधान सभेने पुष्कळ व्यापक चर्चेनंतर ‘समाजवाद आणि सेक्युलर (निधर्मी)’ हे शब्द घटनेत समाविष्ट करायला नकार दिला होता. ती भूमिका पंडित नेहरूंपासून डॉ. आंबेडकरांपर्यंत सर्वांची होती; पण इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी संविधान सभेची ती मूळ भूमिकाच मोडीत काढली आणि ‘समाजवाद आणि सेक्युलर (निधर्मी)’ हे शब्द कोणत्याही चर्चेविना घटनेच्या प्रस्तावनेत घुसडले. इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस एवढ्या व्यापक दुरुस्त्या करून घटनेचा मुख्य ढाचा पूर्णपणे पालटत असतांना संसदेतील विरोधी बाकांवर कुणी नव्हते; कारण ते सर्व कारागृहात होते. स्टॅलिन आणि माओची कार्यपद्धत वापरून त्यांच्या विचारांच्या दिशेने जाण्याचा तो आजवरचा सर्वांत मोठा प्रयत्न होता.

६. राज्यघटनेचा ढाचा पालटणार्‍या काँग्रेसींचा कांगावा

राजीव गांधी यांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून निधर्मीपणाला हरताळ फासणारी कायदा दुरुस्ती शाहबानो प्रकरणात केली. ही दुरुस्ती तर राज्यघटनेच्या आत्म्याच्या पूर्ण विरोधात होती. एकूणच पहिल्या दुरुस्तीपासून वृत्तपत्रे, विरोधक आणि न्यायालये यांच्यावर नियंत्रण आणू पहाणार्‍या सर्व दुरुस्त्या या नेहरू-गांधी घराणे आणि काँग्रेस यांनी केल्या आहेत. राज्यघटनेचा मूळ ढाचा पालटण्याचा प्रयत्न त्यांनी पुन:पुन्हा केला; मात्र काँग्रेस आणि त्यांचे साम्यवादी सहप्रवासी उलटा अपप्रचार सातत्याने करतात.

या सगळ्या प्रकरणातील आजचा क्रौर्याचा विनोद हा आहे की, ज्या इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी आणीबाणीचा ‘फॅसिस्ट’ डाव टाकला, त्याच गांधी अन् काँग्रेसचे वारसदार आज राज्यघटनेच्या नावाने गळा काढून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. शरद पवार यांच्यापासून जे जे नेते आज ‘राज्यघटना बचाव’ म्हणून आरडाओरडा करत आहेत, ते सर्व किंवा त्यांचे पूर्वज त्या वेळेला ५० वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी अन् काँग्रेस यांचे समर्थन करत होते, ‘आणीबाणी योग्यच आहे’, असे सांगत होते.

७. भारतीय राज्यघटनेला खरा धोका नेहरू-गांधी घराणे आणि त्यांची बटिक असलेल्या काँग्रेसपासूनच !

आजही त्यांचा मनसुबा तोच आहे. त्यांना जर संधी मिळाली, तर इंदिरा गांधींच्या सर्वंकष सत्तावादाकडे जायला त्यांना वेळ लागणार नाही; कारण आजही काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी आणि त्यांचे सल्लागार चीनशी लागेबांधे करून आहेत. पंतप्रधान मोदी हे संसद सदस्यत्वाची शपथ घेत असतांना राहुल गांधी यांनी केलेले असभ्य वर्तन त्यांच्या ‘फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीचे प्रदर्शन करणारे होते. ५० वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींभोवती गोळा झालेल्या साम्यवादी गोतावळ्याने काँग्रेसवर कब्जा करून त्यांना अत्याचारी सर्वंकष सत्तावादाकडे ढकलत नेले. त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण भारताला भोगावे लागले. आज काँग्रेस पुन्हा त्याच वळणावर आणि त्याच पावित्र्यात उभी असून राहुल गांधी यांच्याभोवती गोळा झालेला गोतावळा अधिक विखारी अन् घातक आहे. त्यांची वाटचाल इंदिरा गांधींनी स्वीकारलेल्या सत्तावादाच्या दिशेने चालू आहे.

आपल्या राज्यघटनेत आजवर केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांच्या आधारे पडताळून पाहिले, तर हे सहज स्पष्ट होईल की, भारताच्या राज्यघटनेचा मूळ ढाचाच पालटण्याचा प्रत्येक प्रयत्न नेहरू-गांधी घराण्याने केलेला आहे. ‘आरक्षण रहित करण्याची भाषा वापरणारे राहुल गांधीही त्याच मार्गाने जात आहेत. त्यांच्या मनात राज्यघटनेविषयी यत्किंचितही आदर नाही’, हे त्यांनी पुन:पुन्हा दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला खरा धोका नेहरू-गांधी घराणे आणि त्यांची बटिक असलेल्या काँग्रेसपासूनच आहे.’

(समाप्त)

लेखक : श्री. माधव भांडारी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष.

(संदर्भ : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, वर्ष १)