राज्यघटना धोक्यात आहे; पण कुणामुळे ?

‘गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि इतर नेते राज्यघटनेच्या नावाने गळे काढत आहेत. ‘भाजपमुळे देशाच्या राज्यघटनेला धोका निर्माण झाला आहे’, असा त्यांचा दावा आहे. ‘राज्यघटना पूर्णपणे पालटण्याची भाजपची इच्छा आहे’, असा आरोप हे नेते पुनःपुन्हा करत आहेत. महाराष्ट्रातही त्यांचे जोडीदार असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाचे नेते हीच भाषा वापरून भाजपवर बेलगाम आरोप करत सुटले आहेत. या सगळ्यांचे विदेशी बोलविते धनी जी अपप्रचार यंत्रणा भारतात चालवतात, ती यंत्रणाही याच सूत्रावर कंठशोष करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे. शरद पवार आणि इतर काही नेते यांनी ‘राज्यघटना बचाव’ मेळावेही घेतले. ‘देशात भाजपने अघोषित, छुपी आणीबाणी लागू केली आहे’, असा जावईशोधही राहुल गांधींनी लावला आहे. ‘राज्यघटनेला धोका’ आणि ‘छुपी आणीबाणी’ या दोन्ही आरोपांची पुराव्यांनिशी छाननी करून वस्तूस्थिती काय आहे, हे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. ‘राज्यघटनेला खरा धोका कुणापासून आहे ? आणि खरीखुरी आणीबाणी लावण्याचे मनसुबे कुणाचे आहेत ?’, हेही याच पुराव्यांच्या साहाय्याने स्पष्ट होईल.

प्रथम ‘राज्यघटनेला धोका’, ‘राज्यघटना पूर्णपणे पालटण्याची इच्छा’, या आरोपांची छाननी करूया ! काँग्रेस आणि भाजप यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत केलेल्या घटनादुरुस्तींच्या आधाराने हे सूत्र पडताळणे सहज शक्य आहे. जनतेने दिलेल्या बहुमताचा वापर या दोन पक्षांनी घटनादुरुस्तींसाठी किती आणि कसा केला ?, हे तपशीलवार पडताळले की, ‘राज्यघटना पूर्णपणे पालटण्याचा खरा मानस कुणाचा आहे ?’, हे स्पष्ट होईल !

लेखक : श्री. माधव भांडारी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष.

१. भारतीय राज्यघटना स्थापन होण्यापूर्वी झालेली प्रक्रिया

२६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी आपण भारतीय राज्यघटना स्वीकारली. ही राज्यघटना सिद्ध करण्यासाठी ‘संविधान सभा’ नियुक्त केली होती. ही सभा ब्रिटीश सरकारने देऊ केलेल्या ‘कॅबिनेट मिशन योजने’च्या माध्यमातून वर्ष १९४६ मध्ये अस्तित्वात आली. प्रौढ मताधिकार पद्धतीचा वापर करून जनतेने निवडून दिलेली लोकनियुक्त संस्था, असे तिचे स्वरूप नव्हते, तर सर्व राज्यांच्या विधीमंडळांनी अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यामध्ये होते. या राज्यघटना समितीमध्ये एकूण ३८९ सभासद होते. त्यांपैकी २९२ राज्यांचे, ९३ संस्थानांचे आणि देहली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग आणि बलुचिस्तान यांचे ४ प्रतिनिधी होते. ऑगस्ट १९४६ मध्ये राज्याच्या विधीमंडळांनी निवडून द्यायच्या जागांची निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसने २०८ आणि मुस्लिम लीगने ७३ जागा जिंकल्या; पण मुस्लिम लीगने राज्यघटना समितीच्या कामकाजात भाग घ्यायच्या आरंभीलाच नकार दिला आणि मुसलमान धर्मियांसाठी वेगळ्या राज्यघटना समितीची मागणी केली. या ‘संविधान सभे’ची पहिली बैठक २ डिसेंबर १९४६ या दिवशी झाली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे वेळापत्रक निश्‍चित झाल्यानंतर या समितीची बैठक १४ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ‘इंग्रज सत्तेची जागा घेणारी सार्वभौम संस्था’ म्हणून झाली, तर शेवटची बैठक २४ जानेवारी १९५० या दिवशी झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर याच ‘संविधान सभे’ने भारताची राज्यघटना लिहिण्याचे काम हाती घेतले आणि ते २ वर्षे ११ मास आणि १८ दिवस चालले. या काळात राज्यघटना समितीच्या बैठकांची एकूण ११ सत्रे झाली आणि एकंदर १६५ दिवसांचे कामकाज झाले. या १६५ दिवसांपैकी ११४ दिवस मसुदा सिद्ध करणे आणि त्यावर चर्चा करणे यासाठी लागले. २९ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ‘संविधान समिती’ने राज्यघटना लिहिण्याकरता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मसुदा समिती’ नियुक्त केली. या समितीने ६० देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून स्वतःचा मसुदा सिद्ध केला होता. त्या मसुद्याची चर्चा करतांना त्यात ७ सहस्र ६३५ दुरुस्त्या मांडल्या गेल्या आणि चर्चेनंतर त्यांपैकी २ सहस्र ४७३ दुरुस्त्या विचारात घेतल्या गेल्या.

२. सर्वाधिक घटनादुरुस्त्या नेहरू-गांधी घराण्याच्या काळातच !

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय राज्यघटनेत एकंदर १०६ दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते, ही शक्यता घटनाकारांनी आरंभीलाच लक्षात घेतली होती आणि घटनादुरुस्तीची कार्यपद्धत निश्‍चित करून दिली होती. त्याप्रमाणे एकूण ३ प्रकारच्या घटनादुरुस्ती करण्याचे प्रावधान (तरतूद) आपल्या राज्यघटनेत आहे. त्यांपैकी पहिल्या प्रकारची घटनादुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताने केली जाते, तर दुसर्‍या आणि तिसर्‍या प्रकारच्या घटनादुरुस्तीसाठी घटनेच्या ३६८ व्या कलमाचा आधार घ्यावा लागतो. या कलमाप्रमाणे दुसर्‍या प्रकारची घटनादुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किमान दोन तृतीयांश बहुमताने संमत करावी लागते, तर तिसर्‍या प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या मान्यतेसमवेतच किमान ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभांची संमती आवश्यक असते. आजवर झालेल्या एकूण घटना दुरुस्त्यांपैकी ४२ दुरुस्त्या तिसर्‍या प्रकारच्या होत्या.

आजवर झालेल्या १०६ घटनादुरुस्त्यांची छाननी केली, तर आजवर होऊन गेलेले शासनकर्ते आणि पक्ष यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांवर प्रकाश पडतो. या घटनादुरुस्त्यांपैकी बहुतांश दुरुस्त्या स्वाभाविकपणे काँग्रेस राजवटीत झाल्या. त्यातही नेहरूंच्या काळात १७, इंदिरा गांधींच्या काळात २९ आणि राजीव गांधींच्या काळात १० अशा एकंदर ५६ दुरुस्त्या म्हणजेच ५० टक्के पेक्षा अधिक नेहरू-गांधी परिवाराच्या कारकीर्दीत झाल्या.

कै. अटलजींच्या (भाजपच्या) कारकीर्दीत एकूण १९ दुरुस्त्या झाल्या. त्यांपैकी बहुतेक दुरुस्त्या वेगवेगळ्या सामाजिक आरक्षणांची व्याप्ती किंवा कालमर्यादा वाढवणार्‍या होत्या. त्यांनी केलेली महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे केंद्र आणि राज्य मंत्रीमंडळाच्या संख्येवर निर्बंध घालणारी ९१ वी दुरुस्ती ! नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत ६ दुरुस्त्या झाल्या. त्या सामाजिक आरक्षणे आणि कररचना यांच्याशी संबंधित होत्या.

३. राज्यघटनेचा ढाचा पालटणारी पहिली घटनादुरुस्ती आणि पंडित नेहरू यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती

भारतीय राज्यघटनेत पहिली दुरुस्ती घटना स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एक वर्षात केली गेली. पंडित नेहरूंच्या हट्टापायी केलेल्या या पहिल्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्य हे होते की, आपण स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील सर्व प्रावधानांचा पूर्ण अधिक्षेप करून केवळ नेहरूंच्या हट्टापायी आणि प्रचंड बहुमताच्या जोरावर ती दुरुस्ती केली गेली. आपण २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी घटनेचा स्वीकार केला. त्या घटनेनुसार २६ जानेवारी १९५० या दिवशी आपण स्वतःला ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले आणि आपल्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीची घोषणा झाली. आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेला आहे; पण आपल्या राज्यघटनेत जी पहिली दुरुस्ती केली गेली, ती करतांना हे मूलभूत प्रावधानच हेतूतः डावलले गेले.

१० मे १९५१ या दिवशी पहिली दुरुस्ती केली, तेव्हा लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकांची सिद्धता चालू झाली होती. ‘निवडणूक होऊन लोकांनी निवडलेली पहिली लोकसभा विधीवत् अस्तित्वात येईपर्यंत घटनादुरुस्तीचा विचार करू नये’, असे मत तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि काम चलाऊ लोकसभेचे सभापती पु.ग. मावळकर या दोघांनीही पंतप्रधान पंडित नेहरूंना पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात कायदामंत्री असलेले आणि घटनेचा मसुदा सिद्ध करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा या घटनादुरुस्तीला विरोध होता. विरोध करणार्‍यांमध्ये काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचाही समावेश होता; पण त्या वेळेला वृत्तपत्रांमधून सरकारवर होणार्‍या टीकेमुळे आणि न्यायालयांनी दिलेल्या काही सरकारविरोधी निकालांमुळे पंडित नेहरू कमालीचे बिथरलेले होते. त्यामुळे घटनादुरुस्तीला होत असलेला सर्व विरोध डावलून आणि राष्ट्रपती, तसेच लोकसभेच्या सभापतींचा सल्ला झुगारून केवळ बहुमताच्या जोरावर पंडित नेहरूंनी पहिली घटनादुरुस्ती रेटून करून घेतली.

त्या वेळेला पूर्वीची ‘राज्यघटना समिती’ हीच ‘कामचलाऊ लोकसभा’ म्हणून काम करत होती. त्यामध्ये ८० टक्के सभासद काँग्रेसचे होते आणि त्यांपैकी बहुतेक सर्वांना येणारी लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवायची होती. त्यामुळे पंडित नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याचे धाडस कुणीही दाखवत नव्हते. नेहरू आणि काँग्रेस यांच्या हट्टापायी केली गेलेली ही पहिली घटनादुरुस्ती जनतेचे भाषणस्वातंत्र्य, वृत्तपत्रांचे लेखनस्वातंत्र्य आणि न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी, त्याचसमवेत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी होती. ही दुरुस्ती कायदामंत्र्यांनी नाही, तर स्वतः पंतप्रधान नेहरूंनी १० मे १९५१ या दिवशी मांडली आणि ती १८ जून १९५१ ला लागूही झाली. इतक्या अल्प वेळात कार्यवाही झालेली ही एकमेव घटनादुरुस्ती आहे.

या दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्यघटनेची १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, १७२ आणि ३७६ एवढी कलमे एका फटक्यात पालटली गेली. ३१अ आणि ३१ब ही कलमे आणि सूची क्र. ९ हे नव्याने घुसडण्यात आले. ही सर्व कलमे नागरिकांच्या उच्चार, प्रचार आणि लेखन स्वातंत्र्याशी संबंधित होती. मूळ राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार मर्यादित करण्याचे काम या दुरुस्तीद्वारे केले गेले. सूची ९ हे तर राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याच्या पूर्ण विरोधात होते. ‘राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वाशी विसंगत असणारे कायदे केंद्र सरकारने केल्यास त्यांना संरक्षण देण्यासाठी खास या सूची सिद्ध केल्या होत्या. अशा पद्धतीने घटनेत केली गेलेली पहिली दुरुस्तीच राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याची मोडतोड करणारी होती. याखेरीज ती करण्यासाठी राज्यघटनेने ठरवून दिलेली कार्यपद्धती पायदळी तुडवतांना पंडित नेहरूंनी राज्यघटनाच बाजूला सारली होती.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

(संदर्भ : मासिक साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, वर्ष १)

लेखाचा भाग २ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/893034.html