अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शेणापासून बनवलेल्या पेटीचा वापर करण्याची देशातील ही पहिलीच घटना आहे. ही पेटी रायपूर गोकुळ धाम गौठाणमध्ये कार्यरत ‘एक पहल’ या महिला बचत गटाच्या महिलांनी सिद्ध केली आहे.
शेतकर्‍यांकडे मोठ्या प्रमाणात धान विक्रीसाठी शिल्लक असल्याने खरेदीचा कालावधी ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात यावा, अशी मागणी आमदार कृष्णा गजबे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळात ६ सहस्र २५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्रासाठी विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
माजी संरक्षण मंत्री पर्रीकर म्हणाले होते, ‘पुढील ५ ते ७ वर्षांमध्ये भारताला लागणारी प्रत्येक शस्त्रसामुग्री आपण भारतातच बनवू.’ हा अर्थसंकल्प, म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खूश करणारा अर्थसंकल्प असणार’, असे सर्वांना वाटत असतांनाच‘राष्ट्राचा आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरता या दृष्टीने दूरगामी परिणाम साध्य करणारा अर्थसंकल्प’ केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सादर केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत वर्ष २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय सर्वसामान्य जनतेला यावर्षी कररचनेमध्ये पालट होण्याची अपेक्षा होती; मात्र त्यात निराशाच पदरी पडल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आले.
आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने अन् उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
९ कोटी खात्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांत कोणताही व्यवहार नाही !
‘नॅशनल मनिटायझेशन पाईपलाईन’ योजनेच्या अंतर्गत रेल्वेमार्गासह रेल्वेस्थानके आणि ‘पॅसेंजर गाड्या’ भाड्याने देऊन त्यामधून निधी उभारण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतल्याचे समजते.