पोर्तुगिजांनी विध्वंस केलेल्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतांना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा ऐतिहासिक निर्णय ! करवाढ नाही शिक्षण, तसेच पर्यटन आणि कृषी उद्योग यांना प्रोत्साहन शेतकर्‍यांना ३ लाखांपर्यंतचे शून्य व्याजदराने कर्ज

गोव्याप्रमाणेच भारतातील अन्य राज्यांत मोगल, इंग्रज यांनी विध्वंस केलेल्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृती करावी, हीच अपेक्षा !

पणजी, ३० मार्च (वार्ता.) – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३० मार्चला ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ यावर केंद्रित असलेला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. पोर्तुगिजांच्या बाटाबाटीच्या काळात पाडलेल्या मंदिरांच्या डागडुजीसाठी २० कोटी रुपयांची, तर तीर्थयात्रा योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद हे या अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्य आहे. त्याचप्रमाणे कोणतीही करवाढ न केल्याने सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सर्व शाळांमध्ये विज्ञान आणि संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करणार !

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा आणि संस्था यांची नोंदणी केली जाणार आहे. यामध्ये सर्व शाळांमध्ये विज्ञान आणि संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कोडींग आणि रोबोटिक्स प्रकल्पासाठी २१.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अन्य महत्त्वाची सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न ५ लक्ष ८ सहस्र रुपये असून राज्याची वित्तीय तूट ४ टक्क्यांहून अल्प आहे.

२.राज्यातील पूल, शाळांच्या इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा यांच्या विकासासाठी ३७२ कोटी रुपयांची तरतूद

३. प्रत्येक व्यक्तीला वर्षाला ३ घरगुती गॅस सिलिंडर विनामूल्य देण्यात येणार असून यासाठी ४० काटी रुपयांची तरतूद

४. सर्व शेतकर्‍यांना ३ लाखांपर्यंतचे शून्य व्याजदराने कर्ज

५. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद

६. गृहकर्ज योजनेसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद

७. शिक्षणासाठी ३ सहस्र ८५०.९८ कोटी रुपयांची तरतूद, तर शिक्षकांची सर्व पदे भरणार.

८. तुयें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन समूहाच्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षांत २ सहस्र जणांना नोकर्‍या दिल्या जातील.

९. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी जीवन विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे.

१०. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांत आपत्कालीन सेवांसाठी ५० खाटांचे प्रत्येकी एक रुग्णालय चालू करणार.

११. राज्यात पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी विशेष यंत्रणा बसवण्यात येणार.

१२. ‘कम्युनिटी वॉटर हार्वेस्टींग’ या योजनेच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधेचा ८० टक्के खर्च सरकारकडून दिला जाईल.

१३. गृहआधार योजनेसाठी २३० कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद आणि लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी ८५ कोटी ८७ लाख रुपयांची तरतूद

१४. ‘मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन’ अभ्यासक्रमासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद

१५. पूरजन्य स्थिती निर्माण होणार्‍या नद्यांच्या किनार्‍यांवर पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्याविषयी प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद

१६. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीचा एक भाग म्हणून राज्यात ‘स्टेट रिसर्च फाऊंडेशन’ ची स्थापना करणार.

१७. घर किंवा इमारतींच्या छतावर बसवल्या जाणार्‍या सौरऊर्जा यंत्रणेसाठी सरकारकडून ५० टक्के अनुदान मिळणार.

१८. वाहतूक खात्यासाठी १८९ कोटी ४१ लाखांची तरतूद