आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने अन् उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
९ कोटी खात्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांत कोणताही व्यवहार नाही !
‘नॅशनल मनिटायझेशन पाईपलाईन’ योजनेच्या अंतर्गत रेल्वेमार्गासह रेल्वेस्थानके आणि ‘पॅसेंजर गाड्या’ भाड्याने देऊन त्यामधून निधी उभारण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतल्याचे समजते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ एप्रिल या दिवशी सामाजिक माध्यमांवरून हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. आता या योजनांवर लागू असलेले व्याज दर मागील तिमाहीप्रमाणेच रहातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण, संवर्धन यांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी म्हटले की, सरकारने विमा क्षेत्रातून येणारा पैसा हा देशातच गुंतवला जाईल, याची कायद्यात तरतूद केली आहे. ‘येथे या पैसा कमवा आणि पळून जा’ असे आम्ही म्हणत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ आणि आणखी एक विमानतळ उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला.
५ मार्च या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलासमोर महाराष्ट्राचा आर्थिक पहाणी अहवाल मांडण्यात आला.
अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.