विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.
पॅराग्लायडिंग’साठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये दर असतांनाही प्रत्येक ग्राहकाला ३ सहस्र रुपये आकारले जातात. जलक्रीडेवर कोणतेच नियंत्रण नाही. या दलालीला आताच न रोखल्यास पुढे ते गोव्याला महागात पडू शकते.
मार्च २०२४ पर्यंत सरकारच्या विविध खात्यांमधील २ सहस्र ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली सरकारी पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे.
अधिवेशनामध्ये म्हादई प्रश्न, म्हादई अभयारण्य आणि इतर वनक्षेत्र यांना आग लागणे, कळंगुट खंडणी प्रकरण, अटल सेतू – वाहतुकीचा खोळंबा, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, अमली पदार्थांचा विळखा आदी प्रश्नांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
‘‘अधिवेशनामध्ये कोणत्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करणार, याचा दिनांक निश्चित झालेला नाही. विधानसभेचे अधिवेशन २७ मार्च ते ३१ मार्च या ५ दिवसांत घेण्यात येणार होते; परंतु ३१ मार्च या दिवशी रामनवमी असल्याने अधिवेशन ४ दिवस करण्यात आले.’’
कर्नाटकातील भाजप सरकारने राज्याचा वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात राज्यातील रामनगर येथे भव्य श्रीराममंदिर बांधण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले आहे !
जगातील पाचवी अर्थव्‍यवस्‍था असतांना जनता स्‍वतःच्‍या किमान गरजा भागवण्‍यासाठी सक्षम नसणे, हे चांगले लक्षण नाहीच ! असो, काही खाचखळगे सोडले, तर यंदाचा अर्थसंकल्प थेट सर्वसामान्‍यांचे दैनंदिन आयुष्‍य सुखकर करणारा आहे. ‘विविध माध्‍यमांतून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी शेवट गोड केला आहे’, असेच म्‍हणता येईल !
योजनांवरील निधी जोपर्यंत भ्रष्‍टाचार्‍यांच्‍या खिशात जात आहे, तोपर्यंत अर्थसंकल्‍पाचा उद्देश पूर्ण कसा होणार ?
नि:स्वार्थ भारताची भूराजकीय, तसेच कूटनीतिक भूमिकाच तिला जागतिक महासत्ता होण्यास साहाय्यभूत करील !