अधिवेशनामध्ये म्हादई प्रश्न, म्हादई अभयारण्य आणि इतर वनक्षेत्र यांना आग लागणे, कळंगुट खंडणी प्रकरण, अटल सेतू – वाहतुकीचा खोळंबा, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, अमली पदार्थांचा विळखा आदी प्रश्नांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
‘‘अधिवेशनामध्ये कोणत्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करणार, याचा दिनांक निश्चित झालेला नाही. विधानसभेचे अधिवेशन २७ मार्च ते ३१ मार्च या ५ दिवसांत घेण्यात येणार होते; परंतु ३१ मार्च या दिवशी रामनवमी असल्याने अधिवेशन ४ दिवस करण्यात आले.’’
कर्नाटकातील भाजप सरकारने राज्याचा वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात राज्यातील रामनगर येथे भव्य श्रीराममंदिर बांधण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले आहे !
जगातील पाचवी अर्थव्‍यवस्‍था असतांना जनता स्‍वतःच्‍या किमान गरजा भागवण्‍यासाठी सक्षम नसणे, हे चांगले लक्षण नाहीच ! असो, काही खाचखळगे सोडले, तर यंदाचा अर्थसंकल्प थेट सर्वसामान्‍यांचे दैनंदिन आयुष्‍य सुखकर करणारा आहे. ‘विविध माध्‍यमांतून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी शेवट गोड केला आहे’, असेच म्‍हणता येईल !
योजनांवरील निधी जोपर्यंत भ्रष्‍टाचार्‍यांच्‍या खिशात जात आहे, तोपर्यंत अर्थसंकल्‍पाचा उद्देश पूर्ण कसा होणार ?
नि:स्वार्थ भारताची भूराजकीय, तसेच कूटनीतिक भूमिकाच तिला जागतिक महासत्ता होण्यास साहाय्यभूत करील !
चलनावर सुभाषचंद्र बोस आणि भगतसिंह यांचीही छायाचित्रे छापण्याची सामाजिक माध्यमांद्वारे मागणी !
सर्व नगरसेवकांची मते जाणून घेत याविषयी सूचना देण्यासाठी आणि सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी १५ एप्रिलला अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, असे घोषित केले.
गोव्याप्रमाणेच भारतातील अन्य राज्यांत मोगल, इंग्रज यांनी विध्वंस केलेल्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृती करावी, हीच अपेक्षा !