राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून चालू झाले. पहिल्या दिवशी विधानसभेत ८ सहस्र ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. २७ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मान्य केल्या जातील. त्यानंतर दुपारी २ वाजता वर्ष २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
अर्थसंकल्पातून ‘विनामूल्य’चे गाजर दाखवण्याऐवजी प्रत्येक नागरिक स्वावलंबी होण्यासाठी योजना आखाव्यात !
निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत, ज्यांनी ५ पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. अशा निर्मला सीतारामन यांचा जीवनप्रवास या लेखाद्वारे येथे देत आहोत.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा आणि या सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.
उद्या १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प (केवळ अनुदानाविषयी भाष्य करणारा अर्थसंकल्प) सादर होईल. स्वातंत्र्यानंतरचा ७६ वा आणि मोदी शासनाचा हा ९ वा अर्थसंकल्प असेल.
म्हादई पाणी तंटा लवादाने कळसा आणि भंडुरा नाला पेयजल प्रकल्पासाठी पाणी वापरण्यास यापूर्वीच अनुमती दिलेली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाची आवश्यक अनुज्ञप्ती मिळाल्यानंतर कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार !
अर्थसंकल्पाच्या काटेकोर कार्यवाहीचा निर्णय घेऊन आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्टीने अंदाजपत्रकात घोषित केलेल्या योजना कोणत्या मासापासून चालू होणार ? याचा तपशील देण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्या आहेत.
प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतांना प्रामाणिकपणा आणि समर्पितभाव यांनाही प्राधान्य द्यावे !
असाच कायदा हिजाब, बुरखा, हलाला पद्धत यांविरोधात करणार का ? विधवा धर्माचे पालन करणे, हे प्रत्येकाचे व्यक्तीस्वातंत्र्य असल्याने कुणाला विधवा धर्माचे पालन करायचे असल्यास कायदा तिला तसे करण्यापासून रोखणार का ?
