अर्थसंकल्पातील संरक्षणाविषयीची तरतूद म्हणजे ‘आत्मनिर्भर’ भारताच्या दिशेने होणारी वाटचाल !

१. अर्थसंकल्पामध्ये आकडेवारीपेक्षा धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणे

‘देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी वर्ष २०२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात संरक्षणाच्या आर्थिक तरतुदींचा मोठा भाग असतो. निर्मला सीतारामन् यांचे भाषण १ घंटा ३१ मिनिटे चालले; म्हणजे ते सर्वांत संक्षिप्त भाषण होते. त्यात त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. आकडेवारीपेक्षा धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

२. देशाच्या अर्थसंकल्पातील संरक्षणाविषयीच्या तरतुदींचे २ मोठे भाग

अ. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स बजेट : याला सर्वसाधारणपणे ‘डिफेन्स बजेट’ (संरक्षणाचा अर्थसंकल्प) असे म्हटले जाते.

आ. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स : ‘मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’ ही अर्थात्च अंतर्गत सुरक्षेसाठी उत्तरदायी असते. त्यांच्याकडे अर्धसैनिक दले, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, निमलष्करी दले, पोलीस आणि अन्य दले असतात. त्यांच्यासाठीही आर्थिक तरतूद केली जाते.

भारताचे ‘मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’ आणि ‘मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स’ यांच्या काही वर्षांपासूनच्या तरतुदींची तुलना केली, तर बाह्य सुरक्षेसाठी असलेल्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स’च्या तरतुदी अंतर्गत सुरक्षेच्या तुलनेत ३ पटींनी अधिक आहेत. चीन आणि पाकिस्तान अशा बाह्य शत्रूंपासून रक्षण करण्यासाठी भारत तिप्पट पैसा व्यय करतो. अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानांमध्ये नक्षलवाद, माओवाद, काश्मीरमधील छुपे युद्ध, ईशान्य भारतातील बंडखोरी, अमली पदार्थांचा आतंकवाद आणि कायदा-सुव्यवस्था यांचा समावेश आहे. यांच्या सुरक्षेच्या तरतुदी बहुतांश केंद्र सरकारच्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’कडून होते. यावर पूर्वी अल्प पैसा खर्च केला जायचा; परंतु आता त्यात वाढ झाली आहे. ‘संरक्षणाच्या तरतुदींकडे पहातांना ‘मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स’ आणि ‘मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’ या दोघांना काय मिळाले ?’, याचा विचार करायला पाहिजे. त्यातही ‘मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स’साठी करण्यात आलेली तरतूद पुष्कळ अधिक असल्यामुळे त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

३. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होत असणे आणि त्यात ‘आत्मनिर्भर भारत’ होण्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणे

मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प पाहिला, तर देशाचा अनुमाने १७ टक्के पैसा हा ‘डिफेन्स बजेट’वर खर्च केला जातो. ‘सैन्याचे आधुनिकीकरण करायला पाहिजे, देशातील शस्त्रे चीनसारखी अत्याधुनिक असायला हवीत’, असे जनतेला वाटते, त्याचप्रमाणे सैन्यालाही वाटते. सरकारकडे असलेल्या पैशांतूनच कोणतेही अंदाजपत्रक साकार होऊ शकते. त्यामुळे हे मोठे आव्हान असते. यासाठी लोकांनी उत्स्फूर्तपणे कर भरणे आवश्यक आहे. यावर्षीची जमेची बाजू म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झालेली आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ ‘डिफेन्स बजेट’लाही होत आहे. ९.२ टक्के वाढ ही खरोखर चांगली आहे. या अर्थसंकल्पाचे थोडक्यात वर्णन करायचे झाले, तर यामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ होण्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

यापूर्वी भारत ७० ते ८० टक्के शस्त्रे विदेशातून आयात करायचा; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून भारत संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे भांडवली अंदाजपत्रक (कॅपिटल बजेट). भांडवली तरतुदींचा ५८ टक्के पैसा हा संरक्षणामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ होण्यासाठी वापरला जाणार आहे. हा पैसा भारतीय आस्थापनांकडून संरक्षणासाठी लागणारी शस्त्रे आणि आयुधे बनवण्यासाठी वापरला जाईल.

  (सौजन्य : Brig Hemant Mahajan,YSM) 

४. तरतुदींचे भाग

तरतुदींचे दोन मोठे भाग असतात. एक भांडवली अंदाजपत्रक (कॅपिटल बजेट) आणि दुसरे महसुली अंदाजपत्रक (रेव्हेन्यू बजेट). भांडवली तरतूद ही सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरली जाते. महसुली तरतुदीमध्ये सैन्याचे वेतन, शस्त्रास्त्रांची देखभाल करणे, सैनिकांची निवासस्थाने, दळणवळण सोयी, सैन्यासाठी लागणारे खंदक आदी गोष्टींसाठी अर्थिक तरतूद केलेली असते. सध्या भारताने पूर्व लडाख सीमेवर ५० ते ६० सहस्र सैनिक तैनात केले आहेत. जेव्हा सैनिक सीमेवर असतो, तेव्हा त्याचा व्यय अधिक असतो. त्यामुळे महसुली तरतूद ठरवली, तरी मर्यादेपुढे ती न्यून करता येत नाही. त्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी लागणारा पैसा अल्प पडतो.

५. सरकारी ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था’ (डी.आर्.डी.ओ.) आणि खासगी उद्योग मिळून संरक्षण क्षेत्र अत्याधुनिक करण्यात येणार !

भारताची ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था’ (डी.आर्.डी.ओ.) ही शस्त्रास्त्र सामुग्रीचे संशोधन करणारी सरकारी संस्था आहे; पण ‘तिची क्षमता अल्प आहे’, असे अनेकांचे मत आहे. तिने हाती घेतलेला प्रत्येक उपक्रम विलंबाने पूर्ण होतो. आता सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये एक मोठा फरक घडवून आणला आहे. त्यानुसार ‘डी.आर्.डी.ओ.’ आता खासगी उद्योग आणि ‘स्टार्ट अप’ उद्योग यांच्या समवेत संशोधन करणार आहे. खासगी उद्योगांची क्षमता ही सरकारी संस्थांपेक्षा निश्चितपणे अधिक समजली जाते. या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि सैन्याचे आधुनिकीकरण यांचा वेग वाढेल. याची प्रचीती नुकत्याच झालेल्या ‘बिटींग द रिट्रिट’ या कार्यक्रमामध्ये घेतली आहे. यात १ सहस्र ड्रोनच्या आकाशामधील कवायती दाखवण्यात आल्या. त्या नयनरम्य होत्या. इतक्या मोठ्या संख्येत ड्रोन आकाशात उडवणारा भारत हा इतिहासातील चौथा देश आहे. हे काम भारताच्या ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्थे’ने (‘आयआयटी’ने) केले आहे. ड्रोनच्या उत्कृष्ट प्रदर्शनासाठी या संस्थेला श्रेय दिले पाहिजे.

६. नवनवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संरक्षणातील क्षमता वाढवणे

अ. सध्या नवनवीन तंत्रज्ञाने आलेली आहेत. त्यांना ‘डिसक्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी’ किंवा ज्याला मराठीमध्ये ‘विनाशकाले तंत्रज्ञान’ही म्हणता येईल. पूर्वी रणगाडे किंवा लढाऊ विमाने आदींचे संशोधन व्हायचे. त्यांची पुढील आवृत्ती ही त्याहून अधिक अत्याधुनिक असायची. ‘डिसक्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी’मध्ये तसे नाही. आता भारताने ड्रोनचा वापर वाढवला आहे. एका ड्रोनची किंमत ५ कोटी रुपये, तर राफेलची किंमत १ सहस्र ६०० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ड्रोनने लढाऊ विमानांची क्षमता फारच अल्प केली आहे. आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील लढाई केवळ ड्रोनच्या साहाय्याने जिंकली गेली. आता भारत ड्रोन, ॲटोनॉमस वाहने, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इन्टिलिजन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) अशा सर्व गोष्टींवर पुष्कळ अधिक लक्ष देत आहे. याविषयीची आकडेवारी पुढे आलेली नाही.

आ. सरकारने १ वर्षापासून ‘प्रॉडक्टिव्ह लिफ्ट इन्सेन्टिव्ह’ ही नवीन योजना चालू केली आहे. या योजनेद्वारे एखादी गोष्ट विदेशातून आयात न करता ती भारतातच बनवली, तर सरकार तुम्हाला काही सवलती देणार आहे. त्यामुळे विदेशातून होणारी आयात न्यून होऊन त्याचा लाभ भारतीय सैन्यालाही होईल.

इ. केंद्रशासनाने भारताची दळणवळण सुविधा अधिक चांगली करायचे ठरवले आहे. या सुविधांचा लाभ भारतीय सैन्याला होतो.

ई. केंद्रशासनाने ‘मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट’ (विविध पद्धतीने वाहतूक) चालू केले आहे. तसेच दूरभाषच्या साहाय्याने ‘कन्सल्टेशन’ (समुपदेशन) सुविधा चालू केली आहे. याचा सर्वाधिक लाभ सीमावर्ती भागातील जिल्ह्यांना, विशेषत: डोंगराळ प्रदेशातील लोकांना होईल. या लोकांचे सैन्याला पाठबळ मिळत असते. त्यामुळे संरक्षणाचा स्तर वाढण्यास साहाय्य होईल.

७. यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल !

या अर्थसंकल्पामधील गृहमंत्रालयाची आकडेवारी समोर आलेली नाही. त्यांच्या तरतुदी १५-२० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सीमा सुरक्षा दलांच्या तरतुदी वाढतील. सीमा सुरक्षा दले ही भारत-बांगलादेश सीमा, आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नेपाळ सीमा येथे तैनात आहेत. भारत-म्यानमार सीमेवर तैनात असलेल्या आसाम रायफल्स्च्या तरतुदी वाढलेल्या आहेत. जेव्हा सुरक्षा दलांच्या तरतुदी वाढतात आणि त्यांची शस्त्रास्त्रे आधुनिक होतात, तेव्हा देशांच्या सीमाही मजबूत होतात.

माजी संरक्षण मंत्री पर्रीकर म्हणाले होते, ‘पुढील ५ ते ७ वर्षांमध्ये भारताला लागणारी प्रत्येक शस्त्रसामुग्री आपण भारतातच बनवू.’ त्यांचे हे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल. पुढील काही वर्षांमध्ये आपली बहुतेक शस्त्रसामग्री भारतात बनवली जाईल. त्यामुळे भारताची संरक्षण सिद्धता वाढेल. शत्रूशी लढण्याची क्षमता वाढेल, तसेच देशांतर्गत रोजगाराची निर्मिती होईल. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प, म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे