बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर जर परकीय घुसखोरांच्या संदर्भात इतके कठोर धोरण अवलंबले जात आहे, तर भारताने त्यांना पायघड्या का घातल्या आहेत ?
बांगलादेशी घुसखोरांना देशातून कधी हाकलणार ?
भाजपच्या वाढलेल्या जागांच्या मागे हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाले, असेही सांगितले जात आहे; मात्र हिंदूंच्या ध्रुवीकरणाला मुसलमानांच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाने धोबीपछाड दिली, हे हिंदूंना स्वीकारावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणेच या वेळीही अत्यंत योग्य वेळी आणि योग्य संधी साधून बांगलादेशाचा दौरा आयोजित करून अर्थात्च नेहमीप्रमाणे एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राष्ट्रहित, तसेच पक्षहित असे सारेच यातून त्यांनी नेहमीप्रमाणे साध्य केले.
केवळ आसामसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी असे कायदे केंद्र सरकारने केले पाहिजेत ! इतकेच नव्हे, तर समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतर बंदी कायदा आदी कायदेही करणे आवश्यक आहेत !
सर्वसामान्य व्यक्तीलाही अशी कार्ड बनवण्यास अनेक समस्यांना सामारे जावे लागत असतांना घुसखोरांना ते सहज मिळतात, हे लज्जास्पद ! कार्ड बनवून देणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे !
देशातील गुन्हेगारीत अल्प प्रमाणात घट होण्याऐवजी ते पूर्णपणे रोखणे हेच लक्ष्य असले पाहिजे, तरच समाज सुरक्षित आणि शांततेत जगू शकेल !
मुसलमानांच्या सततच्या त्रासामुळे मालवणी (मुंबई) येथील हिंदूंची संख्या अल्प झाली ! महाराष्ट्रातील मौलवी, फादर यांच्याविरुद्ध बोलण्याची कुणाची हिंमत आहे का ? केवळ हिंदूंना लक्ष्य केले जाते. सध्याचे सरकार हिंदूंच्या समर्थनाने निवडून आले आहे.
बहुसंख्यांक असलेल्या हिंदु समाजाचा विचार केल्यास आपल्याकडे #HinduLivesMatter या नावाने मोहिमा, आंदोलने, ऑनलाईन अभियान राबवावी लागतात. एकंदरीत, या तीनही राज्यांतील हिंदूंनी भारतीयत्वाच्या रक्षणार्थ स्वतःचे मत देणे, ही काळाची निकड आहे. त्यासाठी त्यांनी कंबर कसायला हवी, हेच खरे !