भारतानेही इस्रायलप्रमाणे प्रखर राष्ट्रवाद जोपासला असता, तर पाकव्याप्त काश्मीरचे सूत्र संयुक्त राष्ट्रापुढे नेण्याची वेळ आली नसती आणि आतापर्यंत पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या अधीन असता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताने स्वत:ची प्रतिमा निश्चित सांभाळावी; परंतु ही प्रतिमा ‘गांधीवादी’ म्हणून नव्हे, तर ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ असावी !
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने आणि तरीही प्रतिदिन एका काश्मिरी हिंदूची गोळ्या झाडून हत्या केली जात असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यागपत्र देण्याची मागणी करणे आवश्यक झाले आहे.
संभाजीनगर येथे जूनमध्ये भाजपची मोठी बैठक होणार असून या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रमुख उपस्थिती रहाणार आहे, तसेच येथील महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचा अशा प्रकारे संशयास्पद मृत्यू होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. एवढेच कशाला भाजपच्या अनेक नेत्यांवर यापूर्वीही जीवघेणी आक्रमणे झाली आहेत. ही रोखण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने धोरणात्मक पावले उचलणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्वाेत्तर राज्यांमधील शाळांमधील हिंदीला आवश्यक विषय बनवण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर आसामसहित अनेक राज्यांनी त्याला विरोध दर्शवण्यास प्रारंभ केला आहे.
समान नागरी कायदा केल्यामुळे मुसलमानांना अनेक बायका करणे, अनेक मुले जन्माला घालणे आदी गोष्टी करण्यास मिळणार नसल्यानेच त्यांच्या संघटना याला विरोध करत आहेत !
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, श्रीराममंदिर, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या सूत्रांवर निर्णय झाला. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आली आहे
जेव्हा इतर भाषा बोलणारे राज्यांचे नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा इंग्रजीत नव्हे,तर हिंदीत संवाद साधावा, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला.
आसाम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून चालू असलेला सीमावाद अंततः संपुष्टात आला. येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांच्यात करार झाला.
एखादे भारतीय विधी आस्थापन अशा प्रकारची मागणी पाकचे पंतप्रधान आणि सैन्यदलप्रमुख यांना त्यांनी आतंकवादी कारवाया केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यासाठी का करत नाही ?