उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील प्रावधानांनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे वर्ष १९९४ मध्ये ५ वर्षांसाठी स्थापन झाली होती. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत.