हिंदीला विरोध !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्वाेत्तर राज्यांमधील शाळांमधील हिंदीला आवश्यक विषय बनवण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर आसामसहित अनेक राज्यांनी त्याला विरोध दर्शवण्यास प्रारंभ केला आहे. कन्नड अभिनेते किच्च सुदीप यांनी एका मुलाखतीत ‘हिंदी आता राष्ट्रभाषा राहिलेली नाही’, असे विधान केल्याने हा वाद परत एकदा उफाळून आला आहे. यावर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अजय देवगण यांनी ‘हिंदी आमची मातृभाषाही आहे, राष्ट्रीय भाषा होती आणि राहील’, असे सडेतोड उत्तर दिले. वास्तविक संपूर्ण देशपातळीवर विचार केल्यास दोन राज्यांनी एकमेकांशी संवाद साधतांना एका सामायिक अन् राष्ट्रीय पातळीवर सगळ्यांना समजेल अशा एका भाषेची अत्यावश्यकता आहे. प्रत्येक जण ‘आम्ही आमच्याच राज्यातील भाषा बोलणार’, ‘हिंदी बोलणारच नाही’, असे अडून बसला, तर राज्यांना एकमेकांशी संवाद कठीण होईल. स्वभाषेविषयी अभिमान किंवा त्याविषयी अस्मिता बाळगणे केव्हाही चांगले; मात्र त्याचे रूपांतर दुराभिमानामध्ये होऊन त्यामुळे राष्ट्राच्या एकसंधतेला बाधा येणार नाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

ज्या इंग्रजांनी भारतावर राज्य केले आणि आपल्याला गुलामासारखी वागणूक दिली, ती इंग्रजांची परकीय भाषा काही भारतियांना जवळची वाटते. याउलट ‘ज्या हिंदी भाषेची लिपी देवनागरी आहे, या मातीतील आहे, जी भाषा समृद्ध असून तिच्यात विविधता आहे, त्या भाषेविषयी आपल्या मनात इतका द्वेष का ?’ आणि ‘भारतियांना गुलाम बनवणार्‍या परकीय भाषेविषयी इतकी आत्मियता का ?’, याचे उत्तर अद्याप कुणीही दिलेले नाही. हिंदीला होणारा विरोध हा तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये इतका टोकाचा आहे की, तो विघटनवादाकडे नेऊन ते स्वतंत्र ‘तमिळ’ राष्ट्राची मागणी करत आहेत, येथपर्यंत जाऊन पोचला आहे. राष्ट्र एकसंध न ठेवण्याचा विचार न करता याला तेथील शासनकर्तेही भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली खतपाणीच घालत आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्या घोडचुका काँग्रेसने केल्या आहेत, त्यातील सर्वांत प्रमुख आणि मोठी चूक म्हणजे संस्कृतसारखी भाषा राष्ट्रभाषा अथवा प्रमुख भाषा म्हणून घोषित न करणे होय !  तमिळनाडू, आसाम यांसह पूर्वाेत्तर राज्यांमध्ये हिंदीला टोकाचा विरोध होत असतांना काँग्रेसने कायमच मतांच्या लालसेपोटी या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. या सगळ्या समस्येच्या मुळाशी जर जायचे असेल, तर जी भाषा सर्वांची जननी आहे, जी देवभाषा म्हणून ओळखली जाते, त्या ‘संस्कृत’ भाषेलाच ‘राष्ट्रीय भाषा’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. संस्कृत राष्ट्रभाषा झाल्यास आपोआपच अनेक समस्यांचे निराकरण होईल !