यंदा तुरीचे उत्पादन अल्प झाले असून सर्वच बाजारात तुरीला चांगली मागणी आहे.राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये तुरीचे दर १० सहस्र ४०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके झाले आहेत.आगामी दिवसांत हे भाव सहजपणे ११ ते १२ सहस्रांपर्यंत जाऊ शकतात, असा अंदाज आहे.
या प्रदर्शनामध्ये ४०० पेक्षा अधिक प्रदर्शन कक्षांचा समावेश असून ‘भागीरथी महिला संस्थे’च्या सौ. अरुंधती महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली २०० बचत गटांचा यात समावेश आहे.
फ्रान्स सरकारने कृषी कायद्यामध्ये काही पालट केले आहेत.यामुळे त्यांची आर्थिक हानी होत असल्याचा त्यांनी दावा केला असून कायदा परत घेण्यासाठी ते आंदोलन करत आहेत.
राष्‍ट्रीय कृषी विकास योजनेच्‍या अंतर्गत साडेचारशे ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान निधीची राज्‍यस्‍तरावर संगणकीय सोडत लवकरच काढण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
असंतुलित रासायनिक खतांमुळे भूमीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. त्यामुळे उत्पादित होणारे अन्न विषारी उत्पादित होते. जर प्रत्येक नागरिकाला विषमुक्त अन्न हवे असेल, तर . . .
राज्यातील शेतमालाला योग्‍य भाव मिळावा आणि ग्राहकांनाही योग्‍य दरात शेतमाल खरेदी करता यावा, यासाठी राज्‍यशासनाने राज्‍य कृषी मूल्‍य आयोगाची निर्मिती केली आहे.
बीड जिल्‍ह्यातील शेतकर्‍यांना दुष्‍काळी अनुदान मिळत नाही, तसेच पीक विम्‍याचेही पैसे जमा होत नसल्‍याने किसान सभेने आंदोलनाची चेतावणी दिली होती. त्‍यानुसार जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्‍यात आले.
‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’, अशी मोदी यांची प्रतिमा नाही. त्यामुळे मोदी यांनी केलेल्या टीकेनंतर पवार यांनी स्वत:च्या राजकारणाविषयी आत्मचिंतन केले पाहिजे.
झाडे तोडू नयेत यासाठी पर्यावरणप्रेमींना विरोध करावा लागत आहे, यातून प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते !
सामासिक जागा (मार्जिनल स्‍पेस) बळकावणार्‍या ५० हून अधिक मोठ्या व्‍यावसायिकांवर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्‍या वतीने कारवाई करण्‍यात आली.