गोव्याचे कृषी धोरण घोषित शेतभूमींचे रूपांतर होऊ देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी, ११ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्य सरकारने ‘अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५’ ११ फेब्रुवारी या दिवशी घोषित केले. हे धोरण घोषित करतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘नवीन धोरणानुसार आता भातशेती, मरड, खेर किंवा खाजन शेती संवर्धित करण्यात येणार आहे आणि शेतभूमींचे रूपांतर करू दिले जाणार नाही. सांडपाणी शेतामध्ये सोडणार्‍यांवर कडक कारवाईसाठी कायदा आणण्यात येणार आहे. विहिरीचे पाणी व्यावसायिक कामासाठी वापरल्यास कारवाई केली
जाणार आहे आणि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ची संख्या वाढवली जाणार आहे.’’ याप्रसंगी कृषीमंत्री रवि नाईक, फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रेमेंद्र शेट, कृषी खात्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा आदींची उपस्थिती होती.

कृषी पर्यटनाला चालना

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात ५२ सहस्र नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. याखेरीज आणखी काही जण लागवड करतात; मात्र त्यांनी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ घेतलेले नाही. नवीन कृषी धोरणानुसार कृषी पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे. किमान ४ सहस्र चौरस मीटर भूमीत कृषी पर्यटन चालू करता येणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या जाणार आहेत. रानटी प्राणी शेती आणि बागायती यांची नासधूस करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी वनखात्याशी समन्वयाने उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. शेतकर्‍यांना अद्ययावत प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी केली जाणार आहे. हे कृषी धोरण सिद्ध करण्यासाठी शेतकरी गट, ग्रामपंचायती आणि वैयक्तिक स्तरावर मिळून एकूण ३ सहस्र ७५१ सूचना खात्याकडे आल्या आणि सरकारने या सर्व सूचना विचारात घेतल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे कल्याण आणि महिला मोठ्या संख्येने शेतीकडे वळाव्या, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.’’

नारळ, आंबा आणि काजू यांच्यासाठी ३ मंडळे स्थापन करणार

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार लवकरच ‘नारळ विकास मंडळ’, ‘काजू विकास मंडळ’ आणि ‘आंबा विकास मंडळ’, अशी ३ मंडळे स्थापन करणार आहे. यामुळे या पिकांना भरपूर प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच बागायतदारांच्या समस्याही सुटणार आहेत. ‘गोवा कृषी वारसा संग्रहालय’ स्थापन करण्यात येणार आहे. काजू, आंबा आणि सुपारी यांच्याबरोबरच आवाकाडो, ग्रेपफ्रूट आदींना आधारभूत किंमत दिली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी जलस्रोत व्यवस्थापन करण्यात येईल.

नैसर्गिक शेतीला चालना

‘समूह शेती’ला (कम्युनिटी फार्मिंग) प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेती उत्पादन वाढवण्याबरोबरच दर्जेदार कृषी माल मिळावा, यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्राकृतिक शेतीला चालना दिली जाणार आहे. शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. ‘कृषी स्टार्टअप’ला प्राधान्य दिले जाईल. शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

खाजन शेती पुनर्जीवित करण्यासाठी बांध उभारणे, मातीचे परीक्षण करणे आणि इतर उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.’’