शेतकरी आंदोलन करणारे खलिस्तान समर्थक असून त्यांना आतंकवाद्यांकडून अर्थपुरवठा होतो !
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !
१ लाख ८५ सहस्र रुपयांची बनावट कृषी औषधे जप्त
विवेकानंद कॉम्प्लेक्समधील बोढे कृषी केंद्रातून १ लाख ८५ सहस्र रुपयांची बनावट कृषी औषधे कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे यांनी पोलिसांच्या साहाय्याने जप्त केली.
कर्नाल (हरियाणा) येथे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला शेतकर्यांचा प्रखर विरोध
येथील कैमला गावामध्ये भाजपकडून महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याला मुख्यमंत्री खट्टर उपस्थित रहाणार होते. त्या वेळी ही घटना घडली.
शेतकर्यांच्या आंदोलामुळे देशाची प्रतिदिन होत आहे ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची हानी ! – सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेतून दावा
काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्यांची स्थिती वाईट झाली नसती !
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणी कामगारांची उणीव असल्याने शेतकर्यांचा स्वतःच ऊसतोडणी करण्याचा निर्णय
असळज (तालुका गगनबावडा) येथे डॉ. डी. वाय. पाटील ऊस कारखाना निर्मितीनंतर जिल्ह्यातील कणकवली, वैभववाडी या दोन तालुक्यांमध्ये उसाचे क्षेत्र वाढले. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात सरासरी १ लाख टन उसाचे उत्पादन होते. यंदा कोरोनामुळे बीड, परभणी यांसह विविध भागांतून ऊसतोडणीसाठी येणारे कामगार अल्प आले आहेत.
बैठकीमध्ये शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप
कृषी कायदे रहित करण्यासाठी गेले दीड मास आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. यावर आता १५ जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
शेतकर्यांच्या लाभाच्या विधेयकाला राजकारणासाठी विरोध केला जात आहे ! – भाजप नेत्यांचे प्रतिपादन
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध होत असतांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली येथे भाजपच्या वतीने या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर ऊस उत्पादकांचे आंदोलन मागे
ऊस उत्पादकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिल्याने उस उत्पादकांनी त्यांचे चालू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशीची शक्यता
राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वर्ष २००८ ते २०११ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता.
स्वागतार्ह निर्णय !
या निर्णयामुळे इस्लामी ग्राहकांपुढे हिंदू ग्राहकांना टिकवायचे कि नाही, हाही विचार आता कालांतराने हलाल प्रमाणपत्र घेणार्या आस्थापनांना करावा लागेल, हे निश्चित ! या निर्णयाने हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला विरोध करण्यासाठी देण्यात येणार्या पुढील लढ्यासाठी निश्चितच बळ मिळेल, यात शंका नाही.