
मुंबई, २२ एप्रिल (वार्ता.) – मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’चा दर्जा देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारक आहे. या निर्णयामुळे येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्र मासेमारीमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येईल, असा विश्वास राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. या वेळी राज्यातील प्रमुख मासेमारांनी मंत्रालयात येऊन या निर्णयाविषयी नीतेश राणे यांचा सत्कार करून आभार व्यक्त केले. या पत्रकार परिषदेला आमदार महेश बालदी आणि मासेमार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नीतेश राणे पुढे म्हणाले, ‘‘मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मत्सव्यवसायाला ‘गेम चेंजर’ ठरेल. सद्यःस्थितीत सागरी मासेमारीमध्ये महाराष्ट्र देशात ६ व्या, तर गोड्या पाण्याच्या मासेमारीत १७ व्या क्रमांकावर आहे. या निर्णयामुळे मासेमारीला लाभ होईल. अन्य राज्यांनी काही प्रमाणात कृषीच्या काही सवलती मत्सव्यवसायासाठी दिल्या आहेत; मात्र १०० टक्के कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अन्य राज्यांनी कृषीच्या सवलती दिल्याने आंध्रप्रदेश ५०.४३ टक्के, छत्तीसगड ३२.१५, झारखंड ४९.५२, बिहार ४५.२, कर्नाटक १०३.३ टक्के अशा प्रकारे मत्स्य उत्पादनामध्ये वाढ झाली आहे. हे अधिकृत सरकारी आकडे आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्रात मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल. या निर्णयामुळे राज्यात नीलक्रांती घडेल. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे सौरऊर्जेसाठी मिळणारे सर्व लाभही मत्स्यव्यवसायासाठी प्राप्त होतील. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात गोड्या मासेमारीच्या उत्पादनाचे प्रमाण ४.४६ टक्के आहे. येत्या काळात यात वाढ होईल. मासेमारांना वीजदेयकामध्ये सवलत दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६९ कोटी रुपयांचा भार पडेल. पारंपरिक, खार्या आणि गोड्या अशा सर्व प्रकारच्या मासेमारांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. ओला दुष्काळ किंवा मत्स्य दुष्काळ आदींच्या वेळी या निर्णयामुळे मासेमारांना शासनाकडून आर्थिक साहाय्य प्राप्त होईल.’’