लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणार्‍या क्रीडा अधिकार्‍यांना तत्परतेने तो सादर करण्याचा आदेश !

अनेक क्रीडासंकुले आणि क्रीडा परिषदा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल शासनाला सादर करत नाहीत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार किंवा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता वर्तवत हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राज्याच्या क्रीडा संचालकांकडे लेखी तक्रार केली होती.

११ वर्षांनंतरही दंगलीच्या हानीभरपाईची वसूली नाही !

ही दंगल ज्या सरकारच्या काळात झाली, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संबंधितांनाही तत्परतेने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षा मिळायला हवी !

दाभोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी हत्याकांडांच्या अन्वेषणातील सावळा गोंधळ सर्वांपर्यंत पोचायला हवा ! – शेफाली वैद्य, सुप्रसिद्ध लेखिका

५ मे या दिवशी पुणे येथील अंबर कार्यालयात ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ या डॉ. अमित थडानी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. प्रसिद्धीमाध्यमांमुळेच हे अन्वेषण भरकटले, कारण प्रसिद्धीमाध्यमेच न्यायाधिशांची भूमिका बजावतात, असे शेफाली वैद्य या वेळी म्हणाल्या.

पंचाच्या साक्षीतील फोलपणा अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांच्याकडून उघड !

पंच पटेल यांनी ‘मी राजारामपुरी पोलीस ठाण्यासमोरून जातांना पोलिसांनी मला बोलावले आणि मी नोंदवलेला जबाब वाचून स्वाक्षरी केली आहे, माझ्यासमोर जबाबाची प्रत काढली आहे’, असे पंच पटेल यांनी न्यायालयात साक्ष देतांना सांगितले.

‘द रॅशनलिस्‍ट मर्डर्स’ पुस्‍तकाचा पुणे येथे प्रकाशन सोहळा !

नास्‍तिकतावाद्यांच्‍या हत्‍यांनंतर हिंदुत्‍वनिष्‍ठांचे अटकसत्र, भरकटून टाकण्‍यात आलेले अन्‍वेषण यांविषयी आतापर्यंत उजेडात न आलेल्‍या तथ्‍यांवर सुप्रसिद्ध डॉ. अमित थडानी यांनी वस्‍तूनिष्‍ठ, निष्‍पक्षपाती आणि सडेतोड लिखाण ‘द रॅशनलिस्‍ट मर्डर्स’ या पुस्‍तका केले आहे. 

क्रिकेट सामन्‍यांचे बंदोबस्‍त शुल्‍क वाढवून त्‍यातून पोलिसांची घरे दुरुस्‍त करावीत ! – हिंदु विधीज्ञ परिषदेची मागणी

पोलिसांनी क्रिकेट सामान्‍यांना दिल्‍या जाणार्‍या बंदोबस्‍ताचे शुल्‍क : आय.पी.एल्. २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्‍टिंगचे हक्‍क ४४ सहस्र कोटींहून अधिक रकमेला विकले जात असतांना त्‍याचा लाभ राज्‍यातील पोलिसांना का मिळू नये ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद

विभागातील सहस्रो काम प्रलंबित असतांना कार्यालयीन पदे रिक्‍त ठेवणे हे प्रशासनाला लज्‍जास्‍पद !

राज्‍य पुरातत्‍व विभागामध्‍ये ३१ मार्च २०२२ च्‍या स्‍थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्‍यात आली आहेत. त्‍यांपैकी तब्‍बल १३२ पदे रिक्‍त आहेत.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या संघर्षाकडे सर्वसामान्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन !

या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्‍या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

राज्‍य पुरातत्‍व विभागाच्‍या दुर्बलतेची उदाहरणे !

औरंगजेबाच्‍या थडग्‍यावर लाखांचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्‍या घरावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च; मग गड-दुर्गांकडेच दुर्लक्ष का ? जेथे शिवरायांचे पाय लागले, जेथे मावळ्‍यांचे रक्‍त सांडले, त्‍या भूमीचा आदर पैशांनी होणारा नाही; परंतु पैशांनी जे होईल, ते करणे, हे शासनकर्त्‍यांचे कर्तव्‍य नाही का?

गड-दुर्गांच्‍या संवर्धनासाठी हिंंदु विधीज्ञ परिषद देत असलेला लढा !

विजयदुर्ग केंद्रीय पुरातत्‍व विभागाच्‍या अखत्‍यारीत आहे. आरमारी इतिहासामध्‍ये त्‍याचे महत्त्व आहे. ब्रिटिशांची आक्रमणे येथूनच परतवून लावण्‍यात आली; पण गडाची दुरावस्‍था आहे.