५ मे या दिवशी पुणे येथील अंबर कार्यालयात ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ या डॉ. अमित थडानी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. प्रसिद्धीमाध्यमांमुळेच हे अन्वेषण भरकटले, कारण प्रसिद्धीमाध्यमेच न्यायाधिशांची भूमिका बजावतात, असे शेफाली वैद्य या वेळी म्हणाल्या.
पंच पटेल यांनी ‘मी राजारामपुरी पोलीस ठाण्यासमोरून जातांना पोलिसांनी मला बोलावले आणि मी नोंदवलेला जबाब वाचून स्वाक्षरी केली आहे, माझ्यासमोर जबाबाची प्रत काढली आहे’, असे पंच पटेल यांनी न्यायालयात साक्ष देतांना सांगितले.
नास्‍तिकतावाद्यांच्‍या हत्‍यांनंतर हिंदुत्‍वनिष्‍ठांचे अटकसत्र, भरकटून टाकण्‍यात आलेले अन्वेषण यांविषयी आतापर्यंत उजेडात न आलेल्‍या तथ्‍यांवर सुप्रसिद्ध डॉ. अमित थडानी यांनी वस्‍तूनिष्‍ठ, निष्‍पक्षपाती आणि सडेतोड लिखाण ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ या पुस्‍तका केले आहे.
पोलिसांनी क्रिकेट सामान्‍यांना दिल्‍या जाणार्‍या बंदोबस्‍ताचे शुल्‍क : आय.पी.एल्. २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्‍टिंगचे हक्‍क ४४ सहस्र कोटींहून अधिक रकमेला विकले जात असतांना त्‍याचा लाभ राज्‍यातील पोलिसांना का मिळू नये ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद
राज्य पुरातत्व विभागामध्‍ये ३१ मार्च २०२२ च्‍या स्‍थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्‍यात आली आहेत. त्‍यांपैकी तब्‍बल १३२ पदे रिक्त आहेत.
या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्‍या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
औरंगजेबाच्‍या थडग्‍यावर लाखांचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च; मग गड-दुर्गांकडेच दुर्लक्ष का ? जेथे शिवरायांचे पाय लागले, जेथे मावळ्‍यांचे रक्‍त सांडले, त्‍या भूमीचा आदर पैशांनी होणारा नाही; परंतु पैशांनी जे होईल, ते करणे, हे शासनकर्त्‍यांचे कर्तव्‍य नाही का?
विजयदुर्ग केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्‍या अखत्‍यारीत आहे. आरमारी इतिहासामध्‍ये त्‍याचे महत्त्व आहे. ब्रिटिशांची आक्रमणे येथूनच परतवून लावण्‍यात आली; पण गडाची दुरावस्‍था आहे.
पुरातत्व विभागातील रिक्त पदे भरण्याविषयी ६ एप्रिल २०२२ या दिवशी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांना पत्र पाठवले होते.
विजयदुर्ग गडाच्या परिसरातील आरमार गोदीची जागा अधिग्रहित करून शासनाने या ऐतिहासिक ठेव्याचा विकास करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडे केली आहे.