यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !