पालकांचा मातृभाषेतून चालणार्‍या सरकारी प्राथमिक शाळांऐवजी अनुदानित शाळांमध्ये पाल्यांना पाठवण्याकडे अधिक कल !

याची नोंद घेऊन सरकारी प्राथमिक शाळा गावोगावी असल्याने शाळेच्या इमारतीसहित शिकवण्याचीही गुणवत्ता वाढवून सरकारने येणार्‍या पिढीला मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, ही अपेक्षा !

पणजी, १४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – पालकांचा सरकारी प्राथमिक शाळांऐवजी मातृभाषेतून चालणार्‍या अनुदानित शाळांमध्ये पाल्यांना पाठवण्याकडे जास्त कल असल्याचे विविध आकडेवारीवरून समोर आले आहे. याविषयी ‘प्रूडंट मिडिया’ यांनी खास वृत्त प्रसारित केले आहे.

या वृत्तानुसार पालक आपल्या पाल्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्या, यासाठी प्रयत्नशील असतात. पाल्याने एकदा प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळवल्यानंतर पुढे १० वी अथवा १२ वी इयत्तेपर्यंत त्याच शाळेत पाल्याने शिकावे, असे अधिकाधिक पाल्यांना वाटते. सरकारी कोकणी शाळांमध्ये वर्ष २०१२ मध्ये १ सहस्र ५७९ विद्यार्थी होते, तर आता केवळ ८९३ विद्यार्थी आहेत. एकंदरीत मुलांची संख्या ४३ टक्क्यांनी घटली आहे. अनुदानित प्राथमिक कोकणी शाळांमध्ये वर्ष २०१२ मध्ये २ सहस्र ९१४ विद्यार्थी होते आणि आता ७ सहस्र ६३ विद्यार्थी आहेत. ही संख्या १४२ टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारी मराठी शाळांमध्ये वर्ष २०१२ मध्ये २६ सहस्र ७१ मुले होती, तर ही संख्या आता १८ सहस्र २३१ एवढी झाली आहे. मुलांमध्ये एकंदरीत ३० टक्के घट झाली आहे. अनुदानित मराठी शाळांमध्ये वर्ष २०१२ मध्ये ८ सहस्र १३७ विद्यार्थी होते, तर आता १२ सहस्र ८८६ विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये ५८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इंग्रजी शाळांमध्ये वर्ष २०१२ मध्ये ३० सहस्र १८० मुले होती आणि वर्ष २०२० मध्ये ३१ सहस्र ९४९ विद्यार्थी आहेत. याचसमवेत राज्यात कन्नड, उर्दू, हिंदी आणि तेलगू सरकारी प्राथमिक शाळाही चालतात. या शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांच्या संख्येत बर्‍याच प्रमाणात घट झाली आहे. कन्नड शाळेत ७३२, हिंदी शाळेत २६६, उर्दू १ सहस्र २९० आणि तेलगू शाळेत ८ विद्यार्थी आहेत. वर्ष २०१२ पासून गोव्यात १०१ नवीन प्राथमिक शाळा चालू झाल्या आहेत आणि यामध्ये ६१ मराठी, ३४ कोकणी, ४ उर्दू आणि २ हिंदी शाळांचा समावेश आहे. २१८ प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत आणि बंद झालेल्या

३ सरकारी शाळा पुन्हा चालू झाल्या आहेत. गोव्यात ७४२ सरकारी, २८२ अनुदानित, १२५ अनुदान मिळत नसलेल्या मिळून एकूण १ सहस्र १४९ प्राथमिक शाळा आहेत. २४ सरकारी शाळा अजूनही भाड्याच्या जागेत चालतात आणि या शाळांवर भाडेपट्टीवर सरकार प्रतिवर्ष २५ लाख रुपये खर्च करते. सध्या सरकारी आणि अनुदानित मराठी आणि कोकणी शाळांमध्ये एकूण ३९ सहस्र

७३ विद्यार्थी आहेत, तर इंग्रजी शाळांमध्ये ३१ सहस्र ९४९ विद्यार्थी आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये २ सहस्र २९६ विद्यार्थी शिकतात.

५३ टक्के विद्यार्थी मराठी किंवा कोकणी, ४४ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी आणि ३ टक्के विद्यार्थी इतर माध्यमांतून प्राथमिक शिक्षण घेतात.