राज्यशासनाची राज्याच्या वाळू धोरणाला मान्यता

• घरकुल योजनेसाठी ५ ब्रास वाळू विनामूल्य
• शासकीय इमारतींसाठी कृत्रिम वाळूच वापरणार !

मुंबई – ८ एप्रिल या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्याचे वाळू धोरण घोषित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार यापुढे शासनाच्या घरकुल योजनेतील प्रत्येक घरासाठी ५ ब्रास वाळू विनामूल्य देण्यात येणार आहे, तसेच शासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचाच उपयोग करण्यात येणार आहे.

वाळू धोरणानुसार प्रत्येक वाळूघाटात घरकुल योजनेसाठी १० टक्के वाळू आरक्षित असणार आहे. शासनाकडून कृत्रिम वाळू सिद्ध केली जाणार आहे. दगड आणि गिट्टी यांपासून कृत्रिम वाळू सिद्ध केली जाणार आहे.

सिंधी समाजाच्या वसाहतींसाठी स्वतंत्र धोरणाची घोषणा !

मंत्रीमंडळाच्या निर्णयामध्ये सिंधी समाजासाठी विशेष धोरण घोषित करण्यात आले. देशाच्या फाळणीच्या वेळी विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाला त्या वेळच्या भूमीच्या दरानुसार आणि त्याच्या १० टक्के कर लावून त्यांच्या वसाहतींसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सिंधी समाजाच्या नागपूर, जळगाव, मुंबई आदी ३० ठिकाणी वसाहती आहेत. या वसाहती ‘अ’ श्रेणी दर्जाप्रमाणे विकसित केल्या जाणार आहेत.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय !

• नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या सीमेतील शासकीय भूमी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होणार.
• नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या कार्यालयाची निर्मिती करणार.
• खासगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खासगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील शासन संमत पदांवरील शिक्षकेतर अधिकारी अन् कर्मचारी यांना ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देणारे ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा आणि पुनर्वसन अधिनियम १९७१ लागू करण्याला मान्यता देण्यात आली.